हर खेत में जल योजना के लिए चल रहे सर्वे के दूसरे चरण पर कोरोना का काला साया मंडराने लगा है. दूसरे चरण में खेतों का तकनीकी सर्वेक्षण किया जा रहा है। दिसंबर में शुरू हुआ काम मई में ही पूरा होना था। हालांकि काम पूरा होने में अभी काफी समय लगेगा। अधिकारी कोरोना के चलते गांव में सर्वे के लिए नहीं जा रहे हैं. उन्होंने गांव में ग्रामीणों के साथ बैठक भी की है. सरकार ने करोना काल में ऐसी सभाओं पर भी रोक लगा दी है। इसलिए अब सरकार की मजबूरी होगी कि वह अपना समय एक बार फिर से बढ़ाए। हर खेत में पानी भरने के लिए पूर्व-भूमि सर्वेक्षण के बाद एक तकनीकी सर्वेक्षण की योजना बनाई गई थी। दिसंबर में योजना बनी और काम शुरू हुआ। पहले 100 दिनों में काम पूरा करने का निर्णय लिया गया। हालांकि बाद में इसे सौ कार्यदिवसों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। तदनुसार, छुट्टियों को छोड़कर, काम पूरा करने का समय मई के अंत तक निर्धारित किया गया था, लेकिन अब अवधि को एक बार फिर बढ़ाना होगा।
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चार विभागों से बनी 534 टीमें :- जल संसाधन विभाग की योजना को तकनीकी सर्वेक्षण के लिए नोडल बनाया गया है। साथ ही लघु जल संसाधन, विद्युत एवं कृषि विभाग के अधिकारी भी तकनीकी सर्वेक्षण में लगे हुए हैं. प्रत्येक ब्लॉक के लिए 534 टीमें हैं जिनमें चार विभाग शामिल हैं। इसके अलावा हर जिले में निगरानी के लिए अलग से टीम बनाई गई है। मास्टर ट्रेनर्स की अलग से टीम होती है। सभी टीमों की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और सर्वे भी शुरू हो गया है। कृषि विभाग द्वारा किए गए सर्वेक्षण की पूरी रिपोर्ट तकनीकी सर्वेक्षण अधिकारियों को दे दी गई हैै।रिपोर्ट में किसानों का भी जिक्र है। तकनीकी टीम को यह देखना होता है कि किसानों की सलाह सही है या नहीं, इस पर काम किया जा सकता है या नहीं। जल संसाधन विभाग के इंजीनियर देखेंगे कि पानी तक कैसे पहुंचा जाए। जरूरत पड़ने पर नहरों से बने चैनल को बढ़ाया भी जा सकता है। यदि नहर व आहर-पिन का विकल्प संभव न हो तो विद्युत फीडर देकर नलकूप उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जायेगी। जो भी विकल्प सही होगा, स्टीमेट को और बेहतर बनाया जाएगा और बजट सत्र में इसके लिए अलग से पैसे की व्यवस्था कर काम शुरू किया जाएगा।
11.20 लाख हेक्टेयर असिंचित भूमि है :- कृषि विभाग द्वारा किए गए प्लॉट टू प्लॉट सर्वे के अनुसार 11 लाख 20 हजार 988 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि अवर्णित है। इन फार्मों से जुड़े करीब 38 लाख 83 हजार किसानों ने बोरवेल की मांग की है। खास बात यह है कि बिजली चालित सिंचाई सेट चाहने वाले किसानों की अधिकतम संख्या 20 लाख 57 हजार है। इससे साफ है कि किसानों को बिजली हर समय उपलब्ध है और सस्ती भी है। तकनीकी सर्वेक्षण के बावजूद अन्य संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी।