गुरुवार को मकर संक्रांति बीतने के साथ भाजपा की राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। भाजपा कोटे से खाली हुई विधान परिषद की दो सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय हो गए हैं। किसी भी समय औपचारिक रूप से इसकी घोषणा की जा सकती है। इसके बाद विधान परिषद की नामांकन कोटे की सीटों के लिए उम्मीदवार तय किए जाएंगे। विधान परिषद की सीटें भर जाने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की प्रक्रिया शुरू होगी।
भाजपा नेता विनोद नारायण झा के विधायक बनने और सुशील कुमार मोदी के राज्यसभा सांसद चुने जाने के कारण विधान परिषद की दो सीटें खाली हैं। इन दोनों सीटों पर पार्टी आलाकमान ने बिहार भाजपा से राय मांगी थी। हाल ही में, पार्टी ने अपना प्रस्ताव भेजा है। सूत्रों के मुताबिक, दो सीटों में से एक सीट सहयोगी के खाते में जाएगी।
मुकेश साहनी को सीट मिल सकती है
अगर चर्चाओं की माने तो भाजपा अपने कोटे से एक सीट वीआईपी प्रमुख और मंत्री मुकेश साहनी को देने जा रही है। मुकेश साहनी को सुशील मोदी के साथ एक सीट दी जाएगी, जिसका कार्यकाल 2024 तक बचा हुआ है। दूसरी सीट पर, पार्टी विनोद नारायण झा के स्थान पर ब्राह्मण समुदाय के एक वरिष्ठ नेता को विधान परिषद भेजेगी। भाजपा नेताओं के अनुसार, मधुबनी जिले में ही पार्टी के जिला अध्यक्ष थे और इस विधानसभा चुनाव में, एक वरिष्ठ नेता जिन्हें अंतिम समय में टिकट देने से इनकार कर दिया गया था, वे ऊपरी सदन में भेजने के लिए तैयार हैं। हालाँकि, औपचारिक घोषणा होने तक संशय बना रहेगा।
वहीं, पार्टी नेताओं के अनुसार, दो सीटों के बाद, पार्टी नामांकन की कोटे में अपनी 12 सीटों में से 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय करेगी। इसके लिए भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं के नाम फिलहाल चर्चा में हैं। हालांकि, पार्टी अपने प्रमुख मतदाताओं, वैश्य और ब्राह्मण को अधिकतम मौका देगी। चर्चा के अनुसार, छह में से दो वैश्य समुदाय के नेता विधान परिषद में जा सकते हैं। इसका मूल कारण यह है कि 74 सीटों पर वैश्य समुदाय के अधिकांश विधायक बन गए हैं। इसके अलावा, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत समुदाय के वरिष्ठ नेताओं को भी विधान परिषद जाने का मौका मिल सकता है। वहीं, कुर्मी-कुशवाहा और दलित समुदाय के एक नेता को पिछड़े समुदाय में विधान परिषद भेजा जा सकता है।
भाजपा के इतिहास में अब तक किसी भी यादव को विधान परिषद जाने का मौका नहीं मिला है। मुख्य विपक्षी दल राजद के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए भाजपा के यादव समाज के कई नेता इसी आधार पर पटना से दिल्ली तक पैरवी कर रहे हैं। देखना होगा कि इसमें किसे सफलता मिलती है। यदि पार्टी के प्रमुख नेताओं की माने तो विधान परिषद की सीटें भर जाने के बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। जनवरी के अंतिम सप्ताह में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा है। विधान परिषद की सीटों पर नाम तय होने के बाद यह हाईकमान तय करेगा कि किसे सरकार में शामिल होने का मौका मिलेगा।