बिहार सरकार का ध्यान महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है। उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री युवा महिला उद्यमी योजना जल्द ही शुरू होगी। हर साल ढाई हजार महिला उद्यमियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। यानी बिहार में हर साल ढाई हजार महिलाएं उद्यमी बनेंगी। उद्योग विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसे लोक वित्त समिति के पास अनुमोदन के लिए भेजा गया है। इस योजना को लेकर उद्योग विभाग ने सीएम के सामने प्रेजेंटेशन भी दिया है।
मुख्यमंत्री की सात वर्षीय योजना में रोजगार सृजन और उद्योगों पर विशेष जोर। युवाओं को विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की जा रही है ताकि उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के लिए कुशल बनाया जा सके। साथ ही महिलाओं को उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके लिए विभाग ने एक नई योजना तैयार की है। Mukhyamantri Yuva Mahila Udyami Yojana को SC-ST और अत्यंत पिछड़ों की तर्ज पर शुरू किया गया है। महिलाएं पहले अपनी रुचि के अनुसार क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगी। उसके बाद उनके पास खुद का उद्योग स्थापित करने का विकल्प भी होगा।
इस मामले में, राज्य सरकार उन्हें हर तरह की मदद प्रदान करेगी। प्रशिक्षण से वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के लिए एक अलग पोर्टल बनाया जाएगा। आप इस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। उस एप्लिकेशन को जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक द्वारा ऑनलाइन चेक किया जाएगा। सही पाए जाने पर इसे स्वीकृत कर विभाग को भेजा जाएगा। इस योजना का लाभ राज्य में सालाना 2.5 हजार महिलाओं को देना प्रस्तावित है। साथ ही जिलेवार लक्ष्य भी निर्धारित किया जाएगा।
पांच लाख का अनुदान और बिना ब्याज के लोन मिलेगा
इस योजना के तहत, एक नया उद्यम शुरू करने के लिए, कुल 10 लाख रुपये तक की राशि प्रदान की जाएगी। इसमें परियोजना लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम पांच लाख रुपये तक की राशि प्रदान की जाएगी। वहीं, बिना ब्याज के पांच लाख रुपये दिए जाएंगे। यह राशि लाभार्थियों को 84 किस्तों में लौटाई जानी है।
युवाओं के लिए एक अलग योजना बनाई गई है
राज्य सरकार अब एससी-एसटी और अत्यंत पिछड़े वर्गों की तर्ज पर सभी वर्गों के युवाओं के बीच उद्यमशीलता के विकास को बढ़ावा देगी। इसके लिए, मुख्यमंत्री युवा विकास योजना शुरू की जा रही है। उन्हें उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसका खाका भी तैयार कर लिया गया है और मंजूरी के लिए लोक वित्त समिति को भेजा गया है। युवा उद्यमियों के लिए हर साल ढाई हजार लोगों की संख्या तय की गई है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी। योजना के लाभार्थियों को केवल एक प्रतिशत ब्याज पर पांच लाख रुपये का अनुदान और पांच लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा।