सूचना अधिकार

बिहार के सुपौल जिले से संबंधित एक मामले को राज्य सूचना आयोग ने दो साल और सात महीने बाद भी जानकारी नहीं देने के लिए गंभीरता से लिया है। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार सिन्हा ने इस मामले में दोषी अधिकारी को आदेश देते हुए पूछा है कि देरी के लिए मौद्रिक दंड … Read more