केंद्र व राज्य सरकार समेत चुनाव आयोग से मांगा जवाब

पटना हाईकोर्ट ने पंचायती राज कानून में संशोधन के लिए लाए गए अध्यादेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। लेकिन कोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार के साथ-साथ भारत के चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग को 14 जुलाई तक जवाब देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने हाईकोर्ट प्रशासन को इस मामले के … Read more