मंत्रियों और अफसरों की छवि पर बिहार सरकार का अलर्ट ..! अगर किसी ने सोशल मीडिया पर कुछ गलत लिखा तो कड़ी कार्रवाई होगी ..!
अब मंत्री, सांसद, विधायक, अधिकारी और कर्मचारी के साथ सोशल मीडिया पर किसी अन्य टिप्पणी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रतिष्ठा भंग करने या छवि धूमिल करने के आरोप में आईटी अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और जांच की जाएगी। आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने राज्य सरकार के सभी विभागों के प्रधान सचिव और सचिव को आदेश दिया कि इस तरह के किसी भी पद के बारे में शिकायत करने के लिए पत्र लिखा है।
अब सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक या तथ्यहीन पोस्ट करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गुरुवार को इस संबंध में ईओयू द्वारा जारी पत्र में किसी भी ऐसे पद की रिपोर्ट करने का आग्रह किया गया जो सरकार की प्रतिष्ठा का उल्लंघन करता है या व्यक्ति या संस्था की छवि को धूमिल करता है। आपत्तिजनक, अभद्र और भ्रामक टिप्पणियां इस श्रेणी में आएंगी।
एडीजी ईओयू एनएच खान ने सभी विभागों के प्रधान सचिव और सचिव को पत्र लिखा है कि अगर उनके तहत किसी अधिकारी-कर्मचारी के खिलाफ इस तरह का कोई पोस्ट आता है, तो उसे तुरंत सूचित करें। सोशल मीडिया के दुरुपयोग के रूप में इसकी जांच की जाएगी और पोस्टर के खिलाफ आईटी अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
@ईओयू की नोडल एजेंसी:-
साइबर अपराध की रोकथाम के लिए राज्य में ईओयू को नोडल एजेंसी बनाया गया है। वह साइबर अपराध से संबंधित मामलों की जांच में स्थानीय पुलिस की सहायता भी करती है। चूंकि भ्रामक या आपत्तिजनक पोस्ट साइबर अपराध की श्रेणी में आता है, इसलिए पत्र ईओयू द्वारा लिखा गया है।
नियम के अनुसार, प्रतिष्ठा को धूमिल करने या सरकारी अधिकारी-कर्मचारी या अन्य व्यक्ति की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए सोशल मीडिया पर की गई आपत्तिजनक, भ्रामक या अपमानजनक टिप्पणियों की शिकायत के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।