बिहार में अगले तीन माह में करीब छह हजार नई जनवितरण दुकानें (PDS Shop) शुरू हो जाएंगी। डॉ संजीव कुमार सिंह के तारांकित प्रश्न पर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने यह जानकारी दी। मंत्री ने बताया कि राज्य में स्वीकृत विक्रेताओं की कुल संख्या 55,304 हैं, जिसके विरुद्ध 49,381 विक्रेता कार्यरत हैं। कोरोना के कारण पीडीएस दुकानों के मामले लंबित थे मगर अब इसे तीन माह में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
एक हजार की आबादी पर एक दुकान का आवंटन :- मंत्री ने स्पष्ट किया कि जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की संख्या पुनर्निधारित करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। फिलहाल शहरी क्षेत्रों में 1350 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 1900 की जनसंख्या पर एक उचित मूल्य की दुकान आवंटित करने का प्रावधान है। कठिन आवागमन वाले स्थान खासकर अनुसूचित जाति-जनजाति के क्षेत्रों में एक हजार की आबादी पर एक उचित मूल्य की दुकान आवंटित की जा सकती है।
डीएम के परामर्श पर जिलावार धान खरीद लक्ष्य में संशोधन :- प्रेमचंद्र मिश्रा के तारांकित सवाल पर मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि संबंधित जिलों के परामर्श पर धान खरीद के लक्ष्य में संशोधन किया जाता है। जिन जिलों में धान की खरीद अधिक होती है और किसान रुचि लेते हैं, वहां लक्ष्य बढ़ाया जाता है। इस बार नालंदा, सीतामढ़ी, कटिहार, पटना, शेखपुरा आदि जिलों का लक्ष्य बढ़ाया गया है।
हाजीपुर-सोनपुर-छपरा फोरलेन का निर्माण कार्य जल्द : नितिन नवीन : – पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि हाजीपुर-सोनपुर-छपरा फोरलेन परियोजना को 2013 में पूरा करने की मियाद थी, लेकिन भू-अर्जन में समय लगा और उसके चलते इस फोरलेन का निर्माण विलंब से शुरू हुआ। अब इस फोरलेन का निर्माण कार्य पूरा कराने हेतु एनएचएआइ और निर्माण एजेंसी से बातचीत हो रही है और इस फोरलेन का निर्माण कार्य जल्द प्रगति में आएगा। सदन में विधायक डा. रामानुज प्रसाद ने सवाल पूछा था।