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शिक्षा विभाग ने उन सभी 400 पंचायत नियोजन इकाइयों की मेरिट सूची को भी रद्द कर दिया है जिनकी काउंसलिंग स्थगित कर दी गई थी। विभाग ने इन सभी इकाइयों को त्रुटिपूर्ण मानकर उनकी मेरिट सूची रद्द कर दी है। इन पंचायत नियोजन इकाइयों की विसंगतियों को दूर कर अगले चरण में नियोजन करने का निर्णय लिया गया है। शिक्षा विभाग ने गुरुवार को प्रेस नोट जारी कर यह जानकारी दी।
गौरतलब है कि इस मामले के संज्ञान में आने के बाद शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने व्यापक समीक्षा और जांच के निर्देश दिए थे ताकि नियोजन प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे. गुरुवार को विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि नियोजन इकाई के कुछ सदस्यों और स्थानीय लोगों की मिलीभगत से अफरा-तफरी फैलाई गई, जिसके चलते मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट और पारु प्रखंड में भी प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है.
उल्लेखनीय है कि छठे चरण के तहत प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद के लिए पहले दौर की काउंसलिंग 5 से 12 जुलाई तक बुलाई गई थी. हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में नियोजन इकाइयों से बाहर जिसमें निःशक्तजनों के आवेदन नहीं आए हैं, नगर निगम एवं प्रखंड नियोजन इकाईयों में 5 से 8 जुलाई तक काउंसलिंग की गयी. 12 जुलाई को पंचायत नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग हुई।
जिलों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 4808 नियोजन इकाईयों में नियोजन प्रक्रिया पूर्ण की जानी थी। निदेशक प्राथमिक शिक्षा को पूर्व में प्राप्त आदेश के अनुसार डीईओ द्वारा तैयार की गई मेधा सूची की जांच की गई। जांच के दौरान मेरिट लिस्ट में कई तरह की त्रुटियां पाई गईं। मेरिट लिस्ट समय पर नहीं बनी। आवेदन करने के बावजूद कई प्रकार की त्रुटियां पाई गई हैं, उम्मीदवार का नाम नहीं रखा गया है आदि।