प्रारंभिक परीक्षा में सफल होते ही भेजें आधार कार्ड व बैंक खाते का डिटेल, बिहार सरकार देगी इतने रुपये

पटना। इसी महीने आरंभ हुई सभी वर्ग की महिलाओं के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना समाज कल्याण विभाग की देखरेख में संचालित होगा। समाज कल्याण विभाग इस योजना के क्रियान्वयन के लिए यह सिस्टम तैयार कर रहा कि इसके लाभ के लिए दफ्तर आने की जरूरत ही नहीं होगी। सब कुछ आनलाइन हो जाएगा। जैसे प्रारंभिक परीक्षा में चयन हुआ तो अपने आधार कार्ड और बैैंक खाते की जानकारी इसके लिए बन रहे विभाग के साइट पर डालें। आपके खाते में पहुंच जाएंगे पचास हजार।

इस तरह तैयार हो रहा योजना का सिस्टम

समाज कल्याण विभाग के आला अधिकारी ने बताया कि इस योजना का लाभ इसी वर्ष से दिया जाना है। विभाग की कोशिश है कि आवेदन आने के दस दिनों के भीतर प्रोत्साहन राशि संबंधित महिला के बैैंक खाते में अंतरित कर दी जाए। इसके लिए सिस्टम तैयार किया जा रहा। समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर इसके लिए आवेदन का लिंक होगा। आवेदन पूरी तरह आनलाइन होगा। उस पर अभ्यर्थी को अपना आधार कार्ड, बैैंक खाता नंबर, संबंधित परीक्षा क्रमांक तथा मोबाइल नंबर को डालना होगा। परीक्षा में उत्तीर्ण लोगों का ब्योरा विभाग संबंधित आयोग से आधिकारिक रूप से ले लेगा। शेष जानकारी आधार कार्ड से सत्यापित कर ली जाएगी। बैैंक खाते में राशि अंतरित किए जाने की सूचना भी आवेदक के मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगी। इस पूरे सिस्टम में पारदर्शिता का ख्याल तो रखा ही गया है साथ ही साथ यह कोशिश की गयी है कि आवेदक को समाज कल्याण विभाग के दफ्तर आने की जरूरत नहीं पड़े। किसी भी स्तर भ्रष्टाचार प्रोत्साहित नहीं हो।

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लाभार्थियों की संख्या अधिक रहने की उम्मीद

समाज कल्याण विभाग के संबंधित अधिकारी का कहना है कि इस योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या अधिक रहने की उम्मीद है। सिविल सेवा की परीक्षा में पीटी व मेंस पास करने वाली सामान्य श्रेणी की महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है।

स्वतंत्रता दिवस के दिन मुख्यमंत्री ने योजना की घोषणा की थी

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नें पंद्रह अगस्त को राजधानी स्थित गांधी मैदान में आयोजित समारोह में सभी वर्गों की महिलाओं के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना की घोषणा की थी। इसके तहत बिहार लोक सेवा आयोग तथा संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर 50 हजार तथा मेंस पास करने पर एक लाख रुपए प्रोत्साहन राशि के तौर पर दिए जाएंगे। बाद में कैबिनेट से इस योजना को मंजूरी दी गयी।