Sarkari Naukri in Bihar: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे बिहार के युवाओं के लिए खुशखबरी है। जल्द ही 6510 कर्मचारियों को राजस्व और भूमि सुधार विभाग में बहाल किया जाएगा। इसमें 1760 अमीनों की बहाली की प्रक्रिया जून माह तक पूरी हो जाएगी। इसके अलावा, अगले छह महीनों में 4350 कर्मचारियों और 400 राजस्व अधिकारियों (आरओ) की बहाली की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
विधानसभा में राजस्व और भूमि सुधार विभाग के मंत्री राम सूरत कुमार(RAM SURAT KUMAR) ने एक सवाल के जवाब में ये बातें कहीं। उन्होंने स्वीकार किया कि उनके विभाग में कर्मियों की कमी है, जिसे दूर करने के लिए उन्होंने कवायद शुरू कर दी है। विभागीय मंत्री ने गुरुवार को विधानसभा में एक हजार 261 करोड़ 73 लाख रुपये का बजट पेश किया, जिसे ध्वनि मत से पारित किया गया। Also read:-BSEB PATNA: SBI ने बैंक LOCKER में प्रश्नपत्र रखने से किया इनकार, आखिर क्यों..? जानें.।
Sarkari Naukri in Bihar: There is good news for the youth of Bihar who are preparing for the government job. Soon, 6510 employees will be reinstated in the Revenue and Land Reforms Department. In this, the process of restoration of 1760 amines will be completed by the month of June. Apart from this, the process of reinstatement of 4350 employees and 400 Revenue Officers (ROs) will be completed in the next six months.
In the Assembly, Minister of Revenue and Land Reforms Department Ram Surat Kumar said these things in response to a question. He admitted that there is a shortage of personnel in his department, which has started the exercise to remove it. The departmental minister presented a budget of one thousand 261 crore 73 lakh rupees in the assembly on Thursday, which was passed by voice vote. Also read:-बिहार पंचायत चुनाव: बिहार पंचायत चुनाव में मतदान के अगले दिन वोटों की गिनती की जाएगी
तेजस्वी यादव(Tejsvi yadav) की खबर: तेजस्वी यादव बाहर
इस बीच, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सदन को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए सभी विपक्षी सदस्यों के साथ सदन से वॉकआउट कर दिया। मंत्री ने विपक्षी सदस्यों पर भी जमकर हमला किया और कहा कि अगर सभी विधायकों को उनके परिवार अलग-अलग मिल जाते हैं, तो बड़ी संख्या में जमीन से जुड़े विवाद खत्म हो जाएंगे। लेकिन केवल विपक्षी सदस्य ही इसमें कोई दिलचस्पी नहीं लेते हैं।
कांग्रेस पर यह कहा गया कि वे अंग्रेजों की शैली का अनुसरण कर रहे हैं। भूमि से संबंधित विवाद को जटिल रखना चाहता है। गरीबों के नाम पर सिर्फ राजनीति की, उन्हें कोई लाभ नहीं दिया। 2005 से पहले, किसी को किसी की जमीन पर लिखा हुआ मिलता था। इस पर विपक्षी सदस्यों ने हंगामा करना शुरू कर दिया और नारेबाजी करते हुए बाहर निकल गए। Also read:-सरकार के इशारे पर प्राइवेट स्कूल, अभिभावकों से वसूल रहें हैं मनमानी फीस ..! आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने लगाया बड़ा आरोप।
इस काम में बिहार नंबर वन है:-
मंत्री ने कहा कि राज्य में राजग सरकार के सत्ता में आने के बाद से, भूमि विवाद को हल करने से संबंधित कार्य बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है। मंत्री ने कहा कि राज्य में बड़ी संख्या में भूमि का ऑनलाइन डिजिटलीकरण हो रहा है। इस काम में बिहार पहले नंबर पर है। इसके बाद दूसरे स्थान पर त्रिपुरा आता है। इसके कारण, रजिस्टर -2 से पन्ना फाड़ने और भूमि रिकॉर्ड को परेशान करने जैसी कोई घटना नहीं होगी।
इसके अलावा, सभी 534 ब्लॉकों में भूमि किराया जमा करने की सुविधा शुरू हो गई है। इसके तहत अब तक 61 लाख 40 हजार रैयत ऑनलाइन टैक्स चुका चुके हैं। 38 जिलों में एक मैप मशीन लगाई गई है, ताकि लोग अपने मैप को प्रिंट कर सकें। मंत्री ने कहा कि विभिन्न स्तरों पर गड़बड़ी करने वाले 23 विभागीय कर्मियों पर भी कार्रवाई की गई है।