केंद्र सरकार आज (बुधवार) एक बड़ा फैसला ले सकती है। श्रम मंत्रालय, उद्योग के प्रतिनिधि और श्रमिक संघ से जुड़े लोग बैठकर नए श्रम कानूनों पर चर्चा करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आज होने वाली बैठक में अंतिम दौर की वार्ता होगी। रिपोर्ट के अनुसार, बैठक में पीएफ की सीमा बढ़ाने और श्रमिक संघों की अर्जित अवकाश की मांग पर फैसला हो सकता है।
दूसरी ओर, भारतीय संघ ने सरकार से मांग की है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना के समान EPF के तहत मानदंड को 15 हजार मासिक वेतन से बढ़ाकर 21 हजार रुपये किया जाए। संघ के लोग चाहते हैं कि अर्जित अवकाश की सीमा 240 से बढ़ाकर 300 दिन कर दी जाए। साथ ही, सरकार ने भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों, बीड़ी श्रमिकों, पत्रकारों, ऑडियो-विजुअल श्रमिकों और फिल्म श्रमिकों के लिए अलग नियम बनाने की भी मांग की है।
श्रम सुधारों से संबंधित नए कानून सितंबर 2020 में पारित किए गए थे। अब सरकार उन्हें इस वित्तीय वर्ष में लागू करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए, केंद्र सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सभी हितधारकों के साथ बैठक की। कई मजदूर संघों ने बैठक का बहिष्कार किया। ऐसे में 20 जनवरी को होने वाली बैठक को आमने-सामने रखा जा सकता है। मामले से जुड़े अधिकारी के अनुसार, इन कानूनों पर अंतिम चर्चा होगी। सभी मुद्दों को सुलझाने की कोशिश है। आईटी इस
बाद में नियमों की अधिसूचना जारी की जाएगी