पंजाब में किसान मजदूर संघर्ष समिति के किसान संगठन ने सोमवार को फैसला किया कि नए कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए वह 14 अक्टूबर को केंद्र की बैठक में भाग नहीं लेगा। समिति के महासचिव श्रवण सिंह पंधेर ने कहा कि उन्होंने बैठक के निमंत्रण को स्वीकार नहीं करने का फैसला किया है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल नहीं होंगे।
पंढेर ने कहा कि दिल्ली में बैठक केंद्रीय कृषि विभाग के सचिव रैंक के एक अधिकारी द्वारा बुलाई गई है, जो इन कानूनों को वापस लेने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर किसानों से मिलने का समय लेना चाहिए, जिसके कारण देश के कुछ हिस्सों में किसानों का आंदोलन चल रहा है।
पंढेर ने कहा कि हरियाणा सहित अन्य राज्यों के किसानों के निकायों को बैठक के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है। उन्होंने कहा, “अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब और हरियाणा में किसान संगठनों को आमंत्रित करते हैं और नए कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा करते हैं, तो हम उनका स्वागत करेंगे।”
किसान मजदूर संघर्ष समिति के बैनर तले, 24 सितंबर से अमृतसर के देवीदासपुरा में अमृतसर-दिल्ली रेल मार्ग पर हाल ही में शुरू किए गए तीन कृषि कानूनों के विरोध में किसान धरना दे रहे हैं। किसान संगठनों ने पहले भी कहा था कि केंद्रीय कृषि विभाग ने 14 अक्टूबर को पंजाब के विभिन्न किसान संगठनों को नए कृषि कानूनों पर बातचीत के लिए आमंत्रित किया है।