सामान्य प्रशासन विभाग की प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी ने राज्यभर में लोक शिकायतों के निपटारे के आधार पर जिलों की रैंकिंग जारी की है। दिसम्बर माह की जारी रैंकिंग में तमाम जिलों को पछाड़ते हुए रोहतास ने पहला स्थान पाया है। शिकायतों के निपटारे में टॉप टेन जिलों में तिरहुत प्रमंडल का एकमात्र जिला वैशाली आया है, जिसे राज्य में तीसरा स्थान मिला है। वहीं, मुजफ्फरपुर 16वें पायदान पर आया है। राजधानी पटना राज्य में 18वें स्थान पर है, तो राज्य में सबसे खराब स्थिति मधुबनी की पायी गई है, जिसे 38वां यानी अंतिम पायदान पर पाया गया है। राज्यभर की रैंकिंग बताती है कि उत्तर की अपेक्षा लोक शिकायतों की सुनवाई में दक्षिण बिहार की स्थिति ज्यादा बेहतर है। टॉप टेन जिलों की सूची में भी आने वाले जिलों में सबसे अधिक दक्षिण बिहार के जिले ही शामिल हैं।
सामान्य प्रशासन विभाग की प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी ने राज्यभर में लोक शिकायतों के निपटारे के आधार पर जिलों की रैंकिंग जारी की है। दिसम्बर माह की जारी रैंकिंग में तमाम जिलों को पछाड़ते हुए रोहतास ने पहला स्थान पाया है। शिकायतों के निपटारे में टॉप टेन जिलों में तिरहुत प्रमंडल का एकमात्र जिला वैशाली आया है, जिसे राज्य में तीसरा स्थान मिला है। वहीं, मुजफ्फरपुर 16वें पायदान पर आया है। राजधानी पटना राज्य में 18वें स्थान पर है, तो राज्य में सबसे खराब स्थिति मधुबनी की पायी गई है, जिसे 38वां यानी अंतिम पायदान पर पाया गया है। राज्यभर की रैंकिंग बताती है कि उत्तर की अपेक्षा लोक शिकायतों की सुनवाई में दक्षिण बिहार की स्थिति ज्यादा बेहतर है। टॉप टेन जिलों की सूची में भी आने वाले जिलों में सबसे अधिक दक्षिण बिहार के जिले ही शामिल हैं।
लोक शिकायत में आये टॉप टेन जिले
जिला रैंकिंग प्राप्तांक
रोहतास 01 77.24
अररिया 02 75.72
वैशाली 03 75.41
किशनगंज 04 75.30
गया 05 75.27
सुपौल 06 72.91
बक्सर 07 72.33
जमुई 08 71.95
नवादा 09 71.87
गोपालगंज 10 70.21
विभाग ने पिछड़े जिलों को सुनवाई में सुधार का दिया निर्देश
बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी के प्रशासनिक अधिकारी मनोरंजन कुमार ने जिलों को निर्देश दिए हैं। कहा है कि जिन जिलों में लोक शिकायतों की सुनवाई व उनका निपटारा नहीं हो रहा है, वहां जिला पदाधिकारी स्वयं इसमें रुचि लें। उन्होंने कहा है कि लोक शिकायतों की सुनवाई में सबसे बड़ी बाधा अधकारियों व कर्मचारियों का सुनवाई में उपस्थित न होना है। उन्होंने डीएम को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि सुनवाई में अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित हों, ताकि निपटारे की संख्या बढ़ सके। साथ ही उन्होंने जिलाधिकारियों को अपने जिले की रैकिंग सुधारने का निर्देश दिया है।
Source-hindustan