OPS पर बड़ी खबर थोड़ी कम लेकिन हर महीने मिलेगी पेंशन, जानिये नया प्रस्ताव
Pension News: देशभर में पुरानी पेंशन योजना (OPS) को दोबारा लागू करने की मांग जोर पकड़ रही है. इसी बीच कुछ राज्यों ने केंद्र सरकार को बीच का रास्ता सुझाते हुए एक नया प्रस्ताव दिया है
इस प्रस्ताव में सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम के तहत कम पेंशन देने की बात कही गई है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्मचारियों को ओपीएस की तरह हर महीने नियमित पेंशन मिलती रहेगी।
Bihar Cabinet Meeting, नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला
नया प्रस्ताव क्या है?
इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, कई राज्यों ने वित्त सचिव की अवधान वाली समिति को प्रस्ताव दिया है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को उनकी न्यूनतम पेंशन पेंशन देने की बात कही गई है। प्रस्ताव के अनुसार सरकारी कर्मचारी जब भी सेवा में आते हैं और शुरुआत में उन्हें जो पद मिलता है, उन्हें 50 प्रतिशत हर पेंशन महीने में दी जा सकती है। बता दें कि वृद्ध पेंशन पेंशन (ओपीएस) में सरकारी कर्मचारियों को उनकी अंतिम सैलरी 50 प्रतिशत पेंशन के तौर पर दी गई है।
5 राज्य पहले ही लागू कर दिया गया है OPS
बता दें कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश ऐसे राज्य हैं, जहां सबसे पहले आपको पुराना पेंशन स्कीम लागू (OPS) कर दिया गया है। इसी साल मार्च में बीजेपी-शिवसेना की अगुआई वाली महाराष्ट्र सरकार ने भी सैद्धांतिक तौर पर ऐसे सरकारी कर्मचारियों को पुराने पेंशन स्कॉच का लाभ देने की मंजूरी दे दी थी, जिसमें अभी भी एनपीएस (एनपीएस) का लाभ मिलता है।
2004 में पुरानी पेंशन योजना बंद कर दी गई
पुरानी पेंशन योजना (पुरानी पेंशन योजना) के तहत सरकारी कर्मचारियों को नौकरी मिलने के बाद उनकी अंतिम पेंशन 50 प्रतिशत पेंशन के तौर पर दी जाती थी। जीपीएफ का भी प्रोविजन था. साल 2004 में एनडीए सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीमों को खत्म कर दिया था और उसकी जगह एनपीएस (नेशनल पेंशन सिस्टम) लेकर आई थी।
इसी सालमार्च में केंद्र सरकार ने संसद में कहा था कि उनकी पुरानी पेंशन योजना लागू करने की कोई योजना नहीं है। सरकार ने इसी बीच ऐसे सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीमों का एक मौका दिया था, पोर्टफोलियो जॉब का नोटिफिकेशन दिसंबर 2003 से पहले आया था।
22 साल Age, Google में नौकरी, 1.60 करोड़ सैलरी, 35 साल में होंगे रिटायर
केंद्र सरकार ने बनाई है समिति
हाल के महीनों में यूनिवर्सल में ओपीएस की मांग जोर पकड़ रही है। कुछ राज्यों द्वारा पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की समीक्षा के बाद केंद्र सरकार ने पेंशन प्रणाली की समीक्षा के लिए समिति की भी पेशकश की है। चार रथ इस समिति के अवैतनिक वित्त सचिव टीवी सोमनाथन (टीवी सोमनाथन) कर रहे हैं। समिति ने बताया कि वर्तमान एनपीएस (एनपीएस) के निर्माण या ढांचे में क्या बदलाव की आवश्यकता है या नहीं।