मुजफ्फरपुर : मध्याह्न भोजन योजना (पीएम पोषण योजना) की जांच में अनियमितता का उद्भेदन होने के बाद अधिकारियों की कार्रवाई कच्छप गति से चल रही। पीएम पोषण योजना निदेशक सतीश चंद्र झा ने मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिया है। कहा है कि 15 जनवरी 2022 तक वसूली कर रिपोर्ट सौंपे।
मालूम हो कि यह मामला पिछले आठ साल से चल रहा है। 2013 में अधिकारियों ने इस अनियमितता को पकड़ा था। अधिकारियों ने राज्य के 38 जिलों में 13,44,43,139 रुपये की राशि का गबन पकड़ा था। उसके बाद कार्रवाई शुरू कर दी गई।
जिले के 240 स्कूलों में 56,10,660 रुपये की अनियमितता पकड़ी गई थी। इसमें 131 स्कूलों से 20,85,104 रुपये की वसूल की गई। 16 विद्यालयों के हेडमास्टरों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहां दया याचिका दायर की थी। उसके बाद 5,12,802 रुपये माफ कर दिए गए थे।
वहीं, 93 विद्यालयों पर 30,12,754 रुपये बकाया हंै। 50 स्कूलों से अधिक हेडमास्टर इस जांच के विरुद्ध कोर्ट चले गए। कोर्ट का फैसले आने तक इन लोगों पर कार्रवाई रोक दी गई है।