नई दिल्ली: कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के बीच मोदी सरकार बजट में किसानों को बड़ा तोहफा दे सकती है। इस साल के बजट में केंद्र सरकार कृषि और खेती के बारे में एक बड़ी घोषणा कर सकती है। जानकारी के मुताबिक पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6000 रुपये बढ़ सकते हैं।
दरसल 29 जनवरी से संसद का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। यह सत्र 8 अप्रैल तक दो भागों में चलेगा। बजट सत्र का पहला चरण 29 जनवरी से 15 फरवरी तक चलेगा जबकि दूसरा चरण 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे।
बजट को लेकर वित्त मंत्रालय की तैयारियां जोरों पर हैं। जबकि प्रधानमंत्री खुद देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए लगातार बैठक कर रहे हैं। किसान आंदोलन के बीच में सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सरकार खेती और किसानी को लेकर इस बजट में बड़ी घोषणा कर सकती है। बताया जा रहा है कि सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6,000 रुपये बढ़ा सकती है। बताया जा रहा है कि सरकार सालाना 6000 से 10000 रुपये तक की राशि बढ़ा सकती है।
दरअसल, किसान केंद्र सरकार से भी इस राशि को बढ़ाने की मांग कर रहा है। किसानों का तर्क है कि प्रति वर्ष 6,000 रुपये पर्याप्त नहीं हैं। किसानों का कहना है कि इस योजना के तहत उन्हें हर महीने 500 रुपये मिलते हैं जो पर्याप्त नहीं है। एक एकड़ धान की फसल काटने में 3-3.5 हजार रुपये लगते हैं, जबकि उन्हें एक एकड़ गेहूं की खेती के लिए 2-2.5 हजार रुपये खर्च करने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में, उन्हें इस योजना से उतना लाभ नहीं मिलता जितना कि उन्हें मिलना चाहिए। इसलिए मोदी सरकार को यह राशि बढ़ानी चाहिए, ताकि किसानों को राहत मिल सके।