नीतीश सरकार अब सभी सरकारी कार्यालयों में महिला कर्मियों और अधिकारियों की तैनाती सुनिश्चित करेगी। सभी सरकारी कार्यालयों में प्रमुखों और अधिकारियों की पदस्थापना सुनिश्चित की जाएगी। इस संबंध में, सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी मुख्य विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव के अलावा DGP, आयुक्त, IG, DIG और SP को पत्र लिखा है।
नीतीश सरकार का बड़ा आदेश
पत्र में कहा गया है कि बिहार सरकार के सभी कार्यालयों में कार्यालय प्रमुख की पदस्थापना महिला अधिकारियों की पदस्थापना और भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। पत्र में आगे कहा गया है कि राज्य की सेवाओं में सभी स्तरों पर सीधी नियुक्ति में सभी श्रेणियों की महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण किया गया है। लेकिन अभी भी बिहार सरकार के कार्यालय में प्रमुख के रूप में महिला अधिकारियों की संख्या बहुत कम है। इसलिए, महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रावधानों का मूल उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है।
पुलिस स्टेशन से लेकर ब्लॉक उपखंड, महिला अधिकारी और कार्यकर्ता
सरकार के संकल्प सुशासन कार्यक्रम 2020-2025 के तहत, आत्मनिर्भर बिहार के सात राज्यों में महिला सशक्तीकरण का प्रावधान किया गया है। इसलिए आरक्षण के अनुसार क्षेत्रीय प्रशासन, जैसे पुलिस स्टेशन, ब्लॉक, उपखंड और जिला स्तर के कार्यालयों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएँ