पटना. जातीय जनगणना से पहले अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग के आयोग समेत दूसरे आयोग के गठन को लेकर BJP नेता अजीत चौधरी के बयान पर JDU ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. JDU प्रवक्ता निखिल मंडल ने कहा कि आयोग के गठन की चिंता भाजपा ना करे. आयोग का गठन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विशेषाधिकार है और बहुत जल्द उस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए आयोग का गठन CM कर देंगे. जेडीयू प्रवक्ता ने सवाल पूछा कि BJP यह स्पष्ट तौर पर बताए कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर वो अपनी बातों से पीछे क्यों भाग रही है? बता दें कि जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बिहार में सियासत गर्म है और इससे एनडीए खेमे के सहयोगी दलों भाजपा और जदयू के बीच भी खींचतान की स्थिति उत्पन्न हो गई है. इसी क्रम में भाजपा (BJP ) अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अजीत चौधरी (SC-ST Cell President Ajeet Choudhary) ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा था कि वह सिर्फ सियासत न करें बल्कि पिछड़े वर्ग के हक-हुकूक का भी ध्यान रखने का काम करें.
भाजपा नेता ने कहा था कि जातीय जनगणना को लेकर जेडीयू सियासत करें इस पर भाजपा को कोई आपत्ति नहीं है पर अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, पिछड़ा आयोग समेत दूसरे आयोगों का शीघ्र गठन करें और पिछड़े वर्ग को उनका अधिकार देने का काम भी करें. पिछड़े वर्ग के अधिकारों का जेडीयू ठीक उसी तरह ध्यान रखें जिस तरह केंद्र सरकार ने पिछड़े वर्गों का रखा है.
अजीत चौधरी ने कहा कि इस पर सीएम नीतीश कुमार को ही पहल करनी चाहिए क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, पिछड़ा आयोग समेत दूसरे आयोग का गठन करने का विशेषाधिकार मुख्यमंत्री के पास है. उनके कारण ही 9 महीने से बिहार में आयोग का गठन नहीं हो रहा है. बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना को लेकर सोमवार को कहा कि हमने 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया है.
इस बीच जातीय जनगणना के मुद्दे पर BJP और JDU में छिड़ी जुबानी जंग के बीच RJD और कांग्रेस अपनी सियासी रोटी सेंक रही है. RJD प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि जातीय जनगणना की मांग सबसे पहले RJD ने उठाई है और इसे हम करवाकर ही दम लेंगे. नीतीश कुमार यह बताएं कि SC- ST को मिलने वाले फंड को बिहार में आखिर क्यों रोक दिया गया? इधर कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा कि बिहार सरकार पिछडो का हमदर्द नहीं है. जिस तरह से बीते नौ माह से आयोग का गठन नहीं हो रहा उससे यह साफ है कि नीतीश सरकार पिछड़ों के हितैषी नहीं हैं.
Source-news 18