केंद्रीय कर्मचारियों पर ‘महंगाई’ मेहरबान, जानें- जुलाई में कितनी बढ़ सकती है सैलरी!

केंद्र सरकार के 49 लाख कर्मचारियों और 63 लाख पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। महंगाई दर के हिसाब से केंद्र सरकार इस बार जुलाई में महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत में 5 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर सकती है।फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 34 फीसदी की दर से डीए मिल रहा है जो जुलाई में बढ़कर 39 फीसदी हो सकता।

बताया जा रहा है कि सरकार ऑल इंड‍िया कंज्‍यूमर प्राइस इंडेक्‍स (All India Consumer Price Index) के आधार पर जुलाई में डीए में 5 फीसदी का इजाफा कर सकती है। AICP Index के आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी महीने में यह आंकड़ा 125.1 पर था वहीं, फरवरी में यह 125 पर था। जबकि मार्च में यह बढ़कर 126 पर पहुंच गया।

वहीं अप्रैल में AICPI इंडेक्स 127.7 अंक पर रहा है। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में महंगाई भत्ता 4 फीसदी की दर से बढ़ेगा। लेकिन, अभी मई और जून के आंकड़े आने हैं। ऐसे में अगर ये इंडेक्स 129 के पार निकल जाता है तो महंगाई भत्ता में 5 फीसदी तक बढ़ोतर हो सकती है।

क‍ितनी बढ़ेगी सैलरी ? अगर न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए पर देखें तो 39 फीसदी के हिसाब से सालाना महंगाई भत्ते में कुल इजाफा 7020 रुपए में होगा। मतलब मौजूदा महंगाई भत्ते के मुकाबले 900 रुपए हर महीने बढ़ेंगे। कुल मिलाकर 18000 रुपए बेसिक सैलरी वाले केंद्रीय कर्मचारियों को सालाना 84240 रुपए महंगाई भत्ता का भुगतान होगा। वहीं, अगर अधिकतम बेसिक सैलरी 56900 रुपए पर देखें तो सालाना महंगाई भत्ते में कुल इजाफा 22191 रुपए होगा। मतलब मौजूदा महंगाई भत्ते के मुकाबले 1233 रुपए हर महीने बढ़ेंगे।

न्यूनतम बेसिक सैलरी पर कैलकुलेशन

कर्मचारी की बेसिक सैलरी- 18,000 रुपये

नया महंगाई भत्ता (39%)- 7,020 रुपये प्रति महीने

मौजूदा महंगाई भत्ता (34%)- 6120 रुपये प्रति महीने

कितना बढ़ेगा महंगाई भत्ता- 7020-6120= 900 रुपये प्रति महीने

सैलरी में सालाना बढ़ोतरी- 900 X12= 10800 रुपये

अधिकतम बेसिक सैलरी पर कैलकुलेशन

कर्मचारी की बेसिक सैलरी- 56,900 रुपये

नया महंगाई भत्ता (39%) 22,191 रुपये प्रति महीने

मौजूदा महंगाई भत्ता (34%) 19,346 रुपये प्रति महीने

कितना बढ़ेगा महंगाई भत्त 21622-19346= 2845 रुपये प्रति महीने

सैलरी में सालाना बढ़ोतरी 2845X12= 34140 रुपये

डीए में साल में दो वार होता है रिविजन : दरअसल सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में दो बार रिविजन होता है। पहला जनवरी और दूसरा जुलाई के महीने में दिया जाता है। सरकार ने 30 मार्च को डीए और डीआर में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की थी। जिसके बाद यह बढ़कर 31 से 34 फीसदी हो गया था।

रहन-सहन बेहतर करने के लिए दिया जाता है डीए : महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों के रहन-सहन को बेहतर करने के लिए दिया जाता है। यह सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिया जाता है। इसे देने की वजह यह है कि बढ़ती महंगाई में भी कर्मचारियों का रहन-सहन का स्तर बेहतर बना रहे।