चंडीगढ़। पंजाब सरकार के छठे वेतन आयोग ने सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन में दोगुने से अधिक वृद्धि की सिफारिश की है। इसके साथ ही न्यूनतम वेतन को 6950 रुपये से बढ़ाकर 18000 रुपये प्रति माह करने की भी सिफारिश की है। यह 1 जनवरी, 2016 से प्रभावी होगा।
आयोग ने वेतन और अन्य प्रमुख लाभों में भारी वृद्धि की सिफारिश की है और सरकारी कर्मचारियों के भत्ते में अच्छी वृद्धि का सुझाव भी दिया है। कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में औसत विस्तार 20 प्रतिशत के करीब होने की संभावना है। वेतन आयोग की सिफारिशों की तुलना में वेतन 2.59 गुना विस्तार है। छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, कुछ भत्तों में रेशनेलाइजेशन के साथ भत्ते को डेढ़ से ढाई गुना तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।
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अध्ययन के लिए रिपोर्ट वित्त विभाग को भेजी गई
रिपोर्ट, जिसे हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को सौंपी गई थी, उस रिपोर्ट को अध्ययन के लिए वित्त विभाग को भेज दिया गया है और यह भी निर्देश दिया है कि आगे की कार्रवाई के लिए इसे इसी महीने कैबिनेट में पेश किया जाए। विधान सभा में सरकार की प्रतिबद्धता के अनुसार, रिपोर्ट को इस साल 1 जुलाई से लागू किया जाना है। यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब कोविद के कारण राज्य की आर्थिक स्थिति पहले से खराब है। करों का विस्तार नहीं किया गया और यहां तक कि जीएसटी भी। मुआवजा अगले साल के अंत तक खत्म होने के कारण भी है। वित्त विभाग आगे की कार्रवाई के लिए कैबिनेट को रिपोर्ट पेश करने से पहले इसे लागू करने के विभिन्न प्रभावों की जांच करेगा।
मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार छठे वित्त आयोग के सुझावों की स्कीम के अनुसार पेंशन और महंगाई भत्ता में प्रभावशाली वृद्धि का प्रस्ताव है, जबकि पक्के मेडीकल भत्ते और डेथ कम रिटायरमेंट ग्रैच्युटी दोगुनी करने का प्रस्ताव है। कर्मचारियों के साथ पेंशनभोगियों के लिए एक ही जैसे 1000 रुपए मेडीकल भत्ते व डेथ कम रिटायरमेंट ग्रैच्युटी को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है।
Source-news18