राज्य सरकार ने सभी विभागों और सभी स्तर के तारों में प्रशाखा पदाधिकारी (एसओ) के खाली पड़े पदों को भरने की कवायद शुरू कर दी है। इसके तहत, एसओ की याचिका की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। उन्हें संविदा पर भेजने से संबंधित आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी कर दिया है।
विभाग ने इससे संबंधित पत्र के सभी विभागों के प्रमुख, डीजीपी, प्रमंडलीय आयुक्त सहित अन्य को लिखा है। इसमें सभी विभागों, वर्गों या प्रमंडलों में खाली पड़े प्रशाखा पदाधिकारियों की सूची संबंधित विभागों से पूछी गई है ताकि इन पर आगे की कार्रवाई की जा सके।
इस आदेश के अनुसार, संबंधित विभाग या प्रमंडल से खाली पड़े पदों की सूची प्राप्त होने के बाद भेजने की प्रक्रिया की जाएगी।
चयन के लिए सामान्य प्रशासन विभाग से रोस्टर क्लियरेंस प्राप्त किया जाएगा। इसके लिए वेबसाइट और समाचार पत्रों में विज्ञापन निकाला जाएगा।
चयन के लिए प्राप्त आवेदनों के आधार पर सरकारी सेवकों को बहाल करने से पहले संबंधित विभाग से सहमति लेनी होगी। सामान्य प्रशासन विभाग से स्वच्छता प्रमाणपत्र प्राप्त कर चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव होगा।
समिति से अनुशंसा प्राप्त होने के बाद चयन की प्रक्रिया की जाएगी। गौरतलब है कि हाइकोर्ट में प्रोन्नति से संबंधित मामला लंबित होने की वजह से बड़ी संख्या में सभी विभागों और पार्कों में एसओ स्तर के पद बड़ी संख्या में खाली हो गए हैं। सिर्फ सचिवालय स्तर पर लगभग एक हजार पद एसओ के खाली पड़े हैं। उन्हें भरने के लिए संस्कार पर बहस की यह व्यवस्था की गयी है।