सरकार के शिक्षा विभाग ने 29 अगस्त 2020 को राज्य के सभी श्रेणी के कार्यरत शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतन में 1 अप्रैल 2021 से 15 प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रस्ताव जारी किया था. इस संकल्प को लागू करने के लिए शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए. . अब शिक्षकों का वेतन तय करने की प्रक्रिया शुरू होगी और पहली जनवरी की तारीख से शिक्षकों को बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा.
उल्लेखनीय है कि पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय संस्थाओं के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के वर्तमान वेतन ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग ने राज्य मंत्रिमण्डल की स्वीकृति प्राप्त कर वृद्धि के प्रस्ताव पर इस आशय का संकल्प लिया है। उन्हें 15 प्रतिशत वेतन देय है। जारी किया गया था। इस संकल्प के तहत बढ़ी हुई दर पर वेतन निर्धारण के लिए वित्त विभाग के परामर्श से अलग से कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किया गया था। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने मार्च माह में ही वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा था। अब वित्त विभाग की मुहर लगने के बाद शिक्षा विभाग ने 12 नवंबर को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर इसे बिहार गजट में शामिल करने का निर्देश दिया है. विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज द्वारा जारी आदेश में वेतन वृद्धि के संकल्प के अनुसार नया पे-मैट्रिक्स भी जारी किया गया है और वेतन निर्धारण की प्रक्रिया भी तय की गई है.
22 जनवरी से मिलेगा वेतनवृद्धि का लाभ
12 नवंबर, 2021 को जारी पे-मैट्रिक्स में 1 अप्रैल, 2021 से जिन शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों का वेतन निर्धारित होगा, उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ 1 जनवरी, 2022 से देय होगा। वेतन निर्धारण में उचित वेतन मैट्रिक्स में, यदि एक शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष का मूल वेतन उसके कनिष्ठ शिक्षक से कम निर्धारित किया जाता है, तो उसका मूल वेतन कनिष्ठ शिक्षक के मूल वेतन के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।
भत्ते यथावत रहेंगे, मूल वेतन 1.15 गुना बढ़ जाएगा
1 अप्रैल 2017 को शिक्षा विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार निर्धारित मैट्रिक्स में पहले से प्राप्त मूल वेतन में 1.15 गुणा करने के बाद जो राशि आएगी, वह नए जारी किए गए पे-मैट्रिक्स के सापेक्ष या उस स्तर से तुरंत ऊपर तय की जाएगी। 1 अप्रैल, 2021। वित्तीय लाभ की उम्मीद रहेगी। नियोजित शिक्षकों के भत्तों का भुगतान पूर्व की भांति किया जाएगा।
नियोजित शिक्षकों का वेतन अधिकतम 39,200
वेतन वृद्धि के बाद नियोजित शिक्षकों का मासिक वेतन अधिकतम 39,200 रुपये हो गया है। वृद्धि का लाभ मिलने के बाद प्राथमिक से वरिष्ठ माध्यमिक तक के प्रशिक्षित शिक्षकों के 2 साल पूरे करने वाले शिक्षकों का वेतन लगभग 3000 से बढ़कर लगभग 4000 रुपये हो जाएगा। जारी आदेश में एक से 18 वर्ष तक की सेवा वाले अप्रशिक्षित, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों का वेतन मैट्रिक्स घोषित किया गया है।
वेतन निर्धारण के लिए तैयार किया जा रहा ऑनलाइन कैलकुलेटर
शिक्षा विभाग राज्य के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों का वेतन नए सॉफ्टवेयर के माध्यम से तय करेगा। इसके लिए एक नया ऑनलाइन कैलकुलेटर तैयार किया जा रहा है ताकि यह काम पारदर्शी और तेज गति से किया जा सके। वेतन का निर्धारण ऑनलाइन कैलकुलेटर उपलब्ध कराने के बाद ही होगा।
वर्ष 2015 में प्राप्त वेतनमान और ग्रेड पे
राज्य के नियोजित शिक्षकों को एक निश्चित मासिक वेतन दिया जाता था। लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें पहली बार अगस्त 2015 से वेतनमान दिया। ग्रेड पे तय किया गया। 5200-20,200 के वेतनमान के साथ प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों को क्रमशः 2000, 2400 और 2800 के ग्रेड वेतन के साथ अनुमोदित किया गया था। तभी सरकार ने एक प्रस्ताव जारी कर इस श्रेणी के शिक्षकों को सरकारी कर्मचारियों की तरह महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, मकान किराया भत्ता और वार्षिक वेतन वृद्धि दी.