सहरसा : खरीफ विपणन मौसम 2020-22 के अंतर्गत धान अधिप्राप्ति के संदर्भ में जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को प्रारंभिक जिला टास्क फोर्स की बैठक हुई। इस मौसम के लिए धान अधिप्राप्ति के लिए किसानों के निबंधन की समीक्षा में बताया गया कि सोमवार तक 4169 किसानों का निबंधन किया गया है। निबंधन की तिथि 30 अक्टूबर तक बढ़ाकर गत वर्ष से अधिक का लक्ष्य रखा गया है। ताकि अधिक से अधिक किसानों से धान की अधिप्राप्ति का लाभ मिल सके।
इस संदर्भ में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि गत वर्ष के निबंधित सभी किसानों को हर-हाल में इस वर्ष पंजीकृत करते हुए धान अधिप्राप्ति कर न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाएं। साथ ही नए इच्छुक किसानों को धान क्रय से पूर्व निबंधन के लिए सघन प्रचार-प्रसार के माध्यम से उन्हें प्रेरित किया जाए। जिलाधिकारी नक स्वच्छ एवं क्रियाशील योग्य 134 पैक्स एवं सात व्यापार मंडल कुल-141 समितियों के माध्यम से वर्ष 2021-22 के अंतर्गत पारदर्शिता एवं विभागीय दिशा-निर्देश के आलोक में धान अधिप्राप्ति कार्य के लिए सभी प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी को निर्देश दिया। उन्होंने प्रमादी एवं निष्क्रिय समितियों को निकटवर्ती एवं सक्षम पैक्स/व्यापार मंडल से संबद्ध करते हुए उक्त पैक्स/व्यापार मंडल के माध्यम से अधिक- से- अधिक किसानों का धान अधिप्राप्ति का निदेश दिया, ताकि उन पंचायतों के किसानों को भी कोई परेशानी नहीं हो।
जिलाधिकारी ने समीक्षा के क्रम में कहा की धान अधिप्राप्ति वर्ष 2021-22 में किसानों से क्रय धान का गुणवत्तापूर्ण सीएमआर की आपूर्ति समयबद्ध तरीके से विभागीय निदेश के अनुरूप किया जाना है। इस कार्य हेतु जिला अंतर्गत सभी योग्य एवं राज्य खाद्य निगम के पोर्टल से निबंधित अरवा/उसना राइस मिलों का जिला स्तरीय टीम द्वारा जांच कर मानक के अनुरूप पाए जाने पर पैक्सों को चयनित राइस मिलों से संबद्ध किया जाएगा। उसना चावल के लिए राइस मिलों को संयंत्र लगाने के लिए प्रोत्साहित करने का भी निर्देश दिया गया।
किसानों से धान की अधिप्राप्ति के उपरांत धान के रख-रखाव एवं उचित भंडारण हेतु गोदाम के संबंध में चर्चा की गई। सभी पैक्सों को अपना गोदाम बनाने हेतु सरकार का निर्देश है। इसके लिए अनुदान का भी प्रावधान है। इस संबंध में सभी प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि जिस पैक्स/व्यापार मंडल का अपना गोदाम नहीं है, वहां गोदाम के निर्माण हेतु भूमि का चयन कर एवं गोदाम निर्माण की दिशा में उन्हें आवश्यक सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें। साथ हीं ऐसे पैक्सों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया, ताकि अंचलाधिकारी के स्तर से भूमि की उपलब्धता की दिशा में आवश्यक कार्रवाई किया जा सके।
बताया गया कि कोसी एवं पूर्णियां प्रमंडल के अंतर्गत एक नवंबर 2021 से धान अधिप्राप्ति का कार्य आरंभ किया जाना है। धान अधिप्राप्ति के लिए जिला आपूर्ति कार्यालय को नोडल विभाग के रूप में कार्य करने का निर्देश दिया गया। सहरसा जिले में धान अधिप्राप्ति कार्य के अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण के लिए प्रभारी पदाधिकारी के रूप में उप विकास आयुक्त को नामित किया गया। बैठक में उप विकास आयुक्त साहिला, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, सभी सहकारिता प्रसार पदाधिकारी आदि उपस्थित रहे।