मधेपुरा : जिला न्याय मित्र संघ की बैठक रविवार को जिला अधिवक्ता संघ परिसर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता डा. धर्मेंद्र कुमार राम ने की। बैठक में जिले के विभिन्न पंचायतों के न्याय मित्र शामिल हुए।
उन्होंने कहा कि न्याय मित्र का चयन के पीछे सरकार का उद्देश्य गांव में पुराने लंबित पड़े मुकदमों की सुनवाई कर समाप्त करना था। इसके लिए सरकार ने 40 से ज्यादा धारा की शक्ति ग्राम कचहरी में समाहित की। उन्होंने कहा कि देश में मुकदमो की संख्या चार करोड़ के पार है। इसमें 80 फीसद मामले गांव से आते हैं। इसी बढ़ती हुई संख्या को कम करने के लिए सरकार ने न्याय मित्र योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना से देश के 10 वर्ष पुराने मुकदमो का निर्णय शीघ्रता से किया जाएगा और पीड़ित व्यक्ति को जल्दी न्याय प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन वर्तमान में स्थिति बद से बदतर है। इसका कारण जिले के अधिकतर पंचायत में समय पर ग्राम कचहरी का संचालन नहीं होना है। इस कारण गरीब लोगों का समय पर न्याय नहीं मिल पाता है।
उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी पंचायत सरकार भवन है, वहां इसका संचालन भवन में नहीं होकर यूं ही निज कार्यालय में हो रहा है। वरीय नेता सुचिद्र महतो ने कहा कि सरकार लंबे समय से हमलोगों को मानदेय नहीं दिया है। इस मामले में सरकार को गंभीरता बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा अगर सरकार इसे गंभीरता से लेगी तो सरकार का ही बोझ कम होगा, वहीं लोगों को सभी तरह के सुलहनीय मामले में जल्द न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही हमलोगों का शिष्टमंडल डीआइजी सहरसा से मिलेगा। ताकि हमलोगों के अधिकार क्षेत्र के मामले हमें ही सौंपा जाए। बैठक में सीमा कुमारी, रविद्र ठाकुर, श्याम किशोर चौधरी, उपेंद्र पासवान, रितेश कुमार, अशोक कुमार मंडल, मधु शर्मा, ब्रजनंदन सिंह, नवल किशोर मंडल, जय कुमार, गजेंद्र यादव, विपिन कुमार सिंह, विनोद कुमार, मुरली मनोहर मंडल, अनीता आचार्य, दिलीप कुमार, रमेंद्र कुमार, सुनील कुमार पासवान, रमन कुमार झा, कंचन कुमारी, कैलाश गुप्ता समेत अन्य न्याय मित्र मौजूद थे।