Budget Session 2022 : संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार यानि 14 मार्च को फिर से शुरू होगा. बता दें कि बजट सत्र का पहला चरण 11 फरवरी 2022 को खत्म हुआ था. बजट सत्र के दूसरे चरण में विपक्ष सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर सकता ह
संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार यानि 14 मार्च को फिर से शुरू होगा. बता दें कि बजट सत्र का पहला चरण 11 फरवरी 2022 को खत्म हुआ था. बजट सत्र के दूसरे चरण में विपक्ष केंद्र की मोदी सरकार को बढ़ती बेरोजगारी, कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर (EPFO Cuts Interest Rate) में कटौती और युद्धग्रस्त यूक्रेन (Ukraine Russia War) में फंसे भारतीयों (Indians in Ukraine) की निकासी समेत कई अन्य मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर सकता है.
जम्मू-कश्मीर के लिए बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री:बजटीय प्रस्तावों के लिए संसद की मंजूरी लेना और केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लिए बजट पेश करना सरकार के एजेंडा में शीर्ष पर होंगे. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जम्मू-कश्मीर के लिए सोमवार को बजट पेश करेंगी और सदन में इस पर दोपहर के भोजन के बाद की कार्यवाही के दौरान चर्चा की जा सकती है.
साथ-साथ चलेगी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही:बजट सत्र के पहले चरण में 29 जनवरी से 11 फरवरी तक दो अलग-अलग पालियों में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही संचालित की गई थी. इस बार कोविड-19 संबंधी हालात में काफी सुधार आने के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पूर्वाह्न 11 बजे से एक साथ चलेगी. संसद के सत्र का दूसरा चरण ऐसे समय में आरंभ होगा, जब कुछ ही दिन पहले उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के विधानसभा चुनावों में बीजेपी (BJP) ने और पंजाब में आम आदमी पार्टी (AAP) ने जीत हासिल की है.
1 फरवरी को पेश हुआ था केंद्रीय बजट:इससे पहले बजट सत्र का पहला चरण संसद के सेंट्रल हॉल में लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से 29 जनवरी को शुरु हुआ था, जिसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया था. जिसके बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण और केंद्रीय बजट के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी.
इन मुद्दों पर सरकार को घेरेगी कांग्रेस:कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यू्क्रेन से भारतीय छात्रों की सुरक्षित निकासी, महंगाई, बेरोजगारी, कामगारों का मुद्दा, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का मुद्दा आदि उन मुद्दों में शामिल हैं, जिन्हें इस सत्र में उठाया जाएगा. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने ईपीएफ पर ब्याज दर को 8.5 प्रतिशत से घटाकर 8.1 फीसदी करने का शनिवार को फैसला किया. युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों की निकासी पर विपक्षी दलों द्वारा सरकार से बयान की मांग किए जाने की संभावना है.