बिहार में पंचायत चुनाव के लिए अभी तारीखों की घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या चुनाव स्थगित होंगे? इस पर पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सरकार चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में चुनाव आयोग को तय करना है कि चुनाव कब कराना है।
बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव का मामला लंबित है। ईवीएम के चरण 2 और चरण 3 के उपयोग के बारे में राज्य चुनाव आयोग और केंद्रीय चुनाव आयोग के बीच कोई निर्णय नहीं हुआ है। वहीं मंत्री का कहना है कि अगर चुनाव आयोग फैसला करता है तो हम चुनाव करवाएंगे।
मंत्री का कहना है कि जो लोग उपयोगिता प्रमाण पत्र, या योग्यता प्रमाण पत्र नहीं देते हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि नल जल योजना के तहत अगर पंचायतों से पानी नहीं निकला तो हम उन्हें पूरा नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा कि 1475 वार्डों में गड़बड़ी सामने आई है। इन सभी वार्डों और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
दूसरी ओर, राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए होने वाले चुनावों में और ग्राम न्यायालय के विभिन्न पदों को डिजिटल करने के लिए एक निर्देश जारी किया है। पंचायत चुनावों को पारदर्शी बनाने के लिए, राज्य निर्वाचन आयोग ने भी सभी आरक्षित पदों को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है।
Source-hindustan