राज्य मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में कुल 45 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ग्राम पंचायत के चुनाव में आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा। आरक्षण वही रहेगा।
गौरतलब है कि 300 ग्राम पंचायतें नागरिक निकाय का हिस्सा बन गई हैं। इसी समय, कई ग्राम पंचायतों का एक छोटा हिस्सा नागरिक निकाय में शामिल हो गया है। लगभग 200 ऐसी ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन किया जा रहा है। इसकी कार्रवाई जिलों में चल रही है। ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के बाद भी उनके आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा। यह 2026 के पंचायत चुनावों तक लागू रहेगा।
इसके अलावा, पंचायत चुनावों में ईवीएम की खरीद के लिए कैबिनेट ने 122 करोड़ की मंजूरी दी है। ज्ञातव्य है कि पहली बार ईवीएम के माध्यम से पंचायत का चुनाव कराने का निर्णय लिया गया है। इसकी तैयारी पहले से ही चल रही है। पंचायत चुनाव के लिए, 15 हजार कंट्रोल यूनिट और 90 हजार बैलेट यूनिट की खरीद की जानी है। पंचायत चुनाव में सभी छह पदों के लिए अलग-अलग ईवीएम होंगे। मतदाता बूथ पर जाएंगे और सभी पदों के लिए अलग-अलग मतदान करेंगे। पंचायत और ग्राम न्यायालयों के चुनावों में ढाई लाख से अधिक प्रतिनिधि चुने जाते हैं।
Source:-hindustan