त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कार्यपालक पदाधिकारियों के बदले जाने को लेकर कानून में संशोधन के बाद अब इस पर पंचायती राज विभाग में विचार-विमर्श शुरू हो गया है। विभाग की मंशा है कि पंचायत चुनाव तक बीडीओ को ही पंचायत समिति के कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्य करने दिया जाए। इसके बाद प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी को कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में नामित किया जाए। यानी पंचायत चुनाव तक बीडीओ ही पंचायत समिति का काम देखेंगे।
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विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि अभी पंचायत चुनाव की तैयारी चल रही है, जिसमें बीडीओ और प्रखंड के पंचायत राज पदाधिकारी व्यस्त हैं। इसको देखते हुए चुनाव तक यह व्यवस्था जारी रखने पर विचार किया जा रहा है। वहीं, जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में नये पदाधिकारी की तैनाती जल्द ही करने पर विभाग के स्तर पर कार्रवाई शुरू हो गई है।
38 जिलों के लिए इतने ही उप सचिव और उससे ऊपर के पदाधिकारियों की मांग सामान्य प्रशासन से पंचायती राज करने जा रहा है। इस संबंध में विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि चूंकि जिला परिषद में नये पदाधिकारी को भेजना है, इसलिए वहां कोई परेशानी नहीं होगी। जबकि प्रखंड स्तर पर वहीं के पदाधिकारियों के बीच अधिकारों का आदान-प्रदान करना है, इसलिए पंचायत समिति में चुनाव बाद नये पदाधिकारियों के पदस्थापन का विचार है।
Source-hindustan