बिहार में संपत्ति स्वामित्व योजना भी शुरू की जाएगी। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी शुरुआत करेंगे। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का सर्वेक्षण किया जाएगा। मैपिंग की जाएगी। फिर लोगों को उनकी संपत्ति (जमीन और घर) का प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा, जिसमें उन्हें अपनी जमीन से जुड़ी पूरी जानकारी होगी। इस प्रॉपर्टी कार्ड की मदद से बैंकों में ऋण सुविधा भी उनके लिए उपलब्ध होगी। उनके पास अपनी संपत्ति का रिकॉर्ड होगा।
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इस संबंध में बिहार सरकार के मुख्य सचिव को भी एक पत्र लिखा गया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, पंचायती राज मंत्री, भूमि और राजस्व मंत्री और संबंधित अधिकारी से इस कार्यक्रम में ऑनलाइन शामिल होने का अनुरोध किया गया है।
ज्ञात हो कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में यह योजना पिछले साल से चल रही है और लाखों लोगों को संपत्ति कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं। स्वामित्व योजना के तहत, गांवों की भूमि को ड्रोन के माध्यम से मापा जाएगा। ड्रोन गांव की सीमा के भीतर हर संपत्ति का एक डिजिटल नक्शा बनाएगा।
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पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री विभिन्न राज्यों की कई ग्राम पंचायतों को उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार भी देंगे। इनमें बिहार की कई पंचायतें भी शामिल हैं।