Bihar Cabinet Meeting: –पटना। बिहार कैबिनेट की बैठक बिहार कैबिनेट की पहली बैठक होली के बाद बुधवार को हुई थी। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (सीएम नीतीश कुमार) ने की। इस पर 35 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। इस साल राज्य में पांच हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। सबसे ज्यादा नौकरियां शहरी विकास और आवास विभाग में आएंगी। इस विभाग में 4503 पद सृजित किए गए हैं। स्वीकृत वेतनमान के 2850 पद होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों के लिए कुल 5437 पद बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।##बिहार में अब सफर करना हो गया महंगा,आज से इन दरों में वृद्धि
नगरीय प्रशासन को मजबूत करने के लिए निदेशालय बनाया जाएगा
कैबिनेट की बैठक के बाद, कैबिनेट के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा कि हाल ही में राज्य में कई नए नगर निकाय बनाए गए हैं। इन नगरपालिकाओं में शहरी प्रशासन को मजबूत करने और मजबूत करने के लिए, जबकि मुख्यालय स्तर पर एक नया निदेशालय बनाया जाएगा, नौ प्रभागों में क्षेत्रीय निदेशालय भी बनाए जाएंगे। इन निदेशालयों को चलाने के लिए शहरी विकास और आवास विभाग में 4503 पद सृजित किए गए हैं। जिसमें 2850 पद स्वीकृत वेतनमान के हैं। जिस पर 76.35 करोड़ रुपये खर्च होंगे।##BREAKING:- बिहार में कल से शिक्षकों का होगा टीकाकरण, सभी जिलों के DM और DEO को निर्देश जारी
विधिक सेवा प्राधिकरण में 39 पद सृजित
इसके अलावा, 39 डेटा एंट्री ऑपरेटर्स के स्थायी पद भी बनाए गए, एक पटना में, एक स्टेट लीगल अथॉरिटी में, एक हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी में और 37 वेब पोर्टल के संचालन के लिए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, दिल्ली।
IGIMS के लिए 403 पद स्वीकृत
मंझौल में उप-मंडल न्यायालय में एक अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश न्यायालय के लिए विभिन्न श्रेणियों के नौ पद, मत्स्य विस्तार अधिकारी के 264 पद, पशु और मत्स्य संसाधन संसाधन विभाग में सौ संविदा पदों का विस्तार, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल एजुकेशन एंड रिसर्च इन आईजीआईएमएस 131 पदों पर, कैबिनेट ने IGIMS कैंसर संस्थान में शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक स्तर के 272 पद बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।##नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला: पंचायत चुनाव में सरकारी कर्मचारियों की मौत पर मिलेगा अब इतना मुआवजा
नौ क्षेत्रीय एसएसएल का गठन, 218 पद स्वीकृत
राज्य में आपराधिक घटनाओं से संबंधित प्रदर्शनियों की जांच के लिए नौ क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं (क्षेत्रीय एसएसएल) जल्द ही स्थापित की जाएंगी। इसके अलावा, कैबिनेट ने बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर में पहले से स्थापित क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए 218 पदों के निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा, पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में सीजीएम टेक्निकल के पहले स्वीकृत पदों और 188 पदों में जीएम-एसटी को आत्मसमर्पण कर निदेशक इलेक्ट्रिकल और सिस्टम का नया पद सृजित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।##जय श्री राम:अयोध्या के राम मंदिर के लिए दान देने में सबसे आगे हनुमान, पटना के हनुमान मंदिर ने दी इतने सर्वाधिक राशि।
264 मत्स्य विस्तार अधिकारियों को बहाल करने का निर्णय लिया गया है
प्राप्त जानकारी के अनुसार, बुधवार को बिहार कैबिनेट की बैठक में मत्स्य विस्तार अधिकारी के पद के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। साथ ही, पशु और मत्स्य संसाधन विभाग में मत्स्य विकास योजना के तहत 264 मत्स्य अधिकारियों के पदों को बहाल करने का निर्णय लिया गया।
कैबिनेट के कुछ अन्य फैसले, एक नज़र
*बिहार में नौ क्षेत्रीय विधि प्रयोगशालाओं की स्थापना और 218 पदों की स्वीकृति।
*राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के वेब पोर्टल के संचालन के लिए 39 स्थायी पदों की स्वीकृति।
*राज्य के सभी पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 74 करोड़ 7 लाख 60 हजार रुपये स्वीकृत।
*भभुआ व्यवहार न्यायालय के परिसर में 20 न्यायालय भवनों के निर्माण के लिए 50 करोड़ 69 लाख 62 हजार की राशि स्वीकृत की गई थी।
*अनुसूचित जाति-जनजाति आवासीय विद्यालयों के निर्माण के लिए 4626.18 लाख स्वीकृत।
*बालू घाट के बंदोबस्त की अवधि 31 मार्च से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई थी।
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