PATNA। राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लाइब्रेरियन की नियुक्ति के लिए एक नई नियमावली तैयार की जा रही है। इसके तहत, शिक्षक पात्रता परीक्षा की तर्ज पर लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।
लाइब्रेरियन की आवश्यकता का आकलन करते हुए पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। कॉलेजों में, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष और पुस्तकालय सहायक के पद कक्षा तीन के पद हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों में कक्षा तीन के पदों के लिए राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नियुक्तियां होंगी।
शुक्रवार को विधान परिषद में कांग्रेस के प्रेमचंद्र मिश्रा के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पूर्व में विश्वविद्यालय स्तर पर नियुक्ति की कार्रवाई होती थी।
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विश्वविद्यालय कर्मियों के सातवें वेतन संशोधन के संकल्प के आलोक में पारदर्शी तरीके से विश्वविद्यालयों में गैर-शिक्षण कर्मियों की नियुक्ति राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जानी है। इस संबंध में, बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम की संबंधित धारा के प्रावधान को संशोधित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।
शिक्षक की पदोन्नति को लेकर उठे सवाल
विधान परिषद में शिक्षकों के वेतनमान को लेकर सरकार और सदस्यों के बीच तीखी चर्चा हुई। इससे संबंधित तारांकित प्रश्न जदयू के संजीव श्याम ने उठाए, लेकिन केदार पांडे, नवल किशोर यादव और डॉ। संजीव सिंह ने भी चर्चा में बात की। परिषद के सदस्यों ने कहा कि शिक्षकों को 30 साल की सेवा के बाद 6600 का ग्रेड वेतन मिलना चाहिए। हालांकि, उन्हें केवल 5400 का ग्रेड दिया जा रहा है।
जवाब में मंत्री ने कहा कि 6600 का ग्रेड पे हेडमास्टर का है। इस मानक के अनुसार आने वाले कुछ शिक्षकों को यह ग्रेड दिया जाता है। लेकिन सामान्य शिक्षकों को तीसरे पदोन्नति में वेतन बैंड तीन के साथ ग्रेड वेतन 5400 का भुगतान करना पड़ता है। इस मामले में, पूर्णिया के आरडीडी ने लगभग 300 शिक्षकों को 6600 का ग्रेड पे दिया है। इसलिए विभाग ने उनसे स्थिति साफ करने को कहा है। इसके साथ ही वित्त विभाग से भी मंतव्य मांगा गया है।
नियमित शिक्षकों की पदोन्नति के बाद वेतन की समीक्षा
शिक्षा मंत्री ने कहा कि नियमित शिक्षकों की पदोन्नति के बाद वे वेतन की समीक्षा करेंगे। समीक्षा में अधिकारियों के साथ परिषद के सदस्यों को भी आमंत्रित किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इस मुद्दे पर वित्त विभाग से परामर्श भी मांगा है। जब केदार नाथ पांडे ने भी उच्च न्यायालय का उल्लेख किया, तो मंत्री ने कहा कि इसकी समीक्षा की जाएगी और सदस्यों को भी बैठक में बुलाया जाएगा।
उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में लाइब्रेरियन के 893 पद रिक्त
शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लाइब्रेरियन के कुल 2798 पदों के मुकाबले 893 पद रिक्त हैं। राज्य के संबद्ध कॉलेजों में 300 रिक्तियां हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 में, 2000 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और 4000 माध्यमिक विद्यालयों में प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद के लिए 220 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
मंत्री ने बताया कि राज्य के कुल 66,587 प्राथमिक विद्यालयों में से 64,975 शौचालय छात्राओं के लिए उपलब्ध हैं। कुल 5848 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में से 5789 में लड़कियों के लिए शौचालय की सुविधा है।
10 + 2 स्कूलों के वरीय शिक्षक ही प्रिंसिपल होंगे
शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक का कोई पद नहीं है। इन स्कूलों में तैनात शिक्षकों में से वरीय शिक्षक मुख्य शिक्षक की जिम्मेदारी निभाते हैं। मिडिल स्कूल में कार्यरत स्नातक शिक्षकों को प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नत करने का प्रावधान है।
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मंत्री ने कहा कि मध्य विद्यालय, जिसे उच्च माध्यमिक विद्यालय में अपग्रेड किया गया है, मध्य विद्यालय और उच्च माध्यमिक में प्रधानाध्यापक के विभिन्न पद हैं। साथ ही, पूरे स्कूल का संचालन समेकित तरीके से किया जाना चाहिए। पूरे विद्यालय का संचालन उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा किया जाना है।