नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला , कई विभागों में भारी पैमाने पर होगी नियुक्ति,
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी. कैबिनेट की बैठक में कई अहम एजेंडों पर मुहर लगी है. नीतीश कैबिनेट ने पांचवें केंद्रीय वेतनमान में वेतन पाने वाले राज्य के सरकारी सेवकों, पेंशनरों, पारिवारिक पेंशनरों को एक जनवरी 2024 से 427 फीसदी की जगह 443 फीसदी महंगाई भत्ता देने की मंजूरी दी है. 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के सेवानिवृत्ति लाभ की गणना के लिए काल्पनिक वेतन वृद्धि की अनुमति दी गई है. SAP में बहाल भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों की कुल कार्यरत संख्या 3257 है. इनकी संविदा अवधि 2024-25 के लिए बढ़ा दी गई है. कई विभागों में बड़े पैमाने पर नए पदों का सृजन किया गया है.
आज की कैबिनेट की बैठक में आईटीआई संस्थानों, स्वास्थ्य विभाग, श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत इंजीनियरिंग कॉलेजों में सैकड़ों नए पदों का सृजन किया गया है. इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान, पटना में अपर निदेशक (मेडिकल कार्डियोलॉजी) और अपर निदेशक (सर्जिकल कार्डियोलॉजी) के एक-एक नए पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है. बिहार के 31 सरकारी पॉलिटेक्निक और महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में सिविल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के लिए कुल 203 शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है, जिसमें विभागाध्यक्ष के 4 पद और व्याख्याता के 199 पद शामिल हैं. वहीं, बिहार के 34 इंजीनियरिंग कॉलेजों में कंप्यूटर साइंस के लिए 338 शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है, जिसमें प्रोफेसर के 28 पद, एसोसिएट प्रोफेसर के 71 पद और असिस्टेंट प्रोफेसर के 249 पद शामिल हैं. आईटीआई संस्थानों में 130 ड्राइंग इंस्ट्रक्टर और ग्रुप इंस्ट्रक्टर सहित कुल 137 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. नये आईटीआई संस्थान एवं महिला आईटीआई संस्थान की स्थापना योजना के तहत प्रधान लिपिक के 31 एवं निम्न श्रेणी लिपिक के 31 पदों सहित 62 नये पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी तथा इसके लिए 3 करोड़ 27 लाख 17 हजार रुपये वेतन भुगतान की स्वीकृति दी गयी। राज्यपाल सचिवालय के लिए नये प्रोटोकॉल पदाधिकारी का स्थायी पद सृजित करने की स्वीकृति दी गयी। राजभवन के प्रस्तावित राजेंद्र भवन एवं अतिथि गृह भवनों के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी। इसकी लागत 129 करोड़ 69 लाख रुपये होगी।
पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत मुख्यालय स्तर पर पंचायती राज अभियंत्रण संगठन के गठन तथा चार तकनीकी एवं दो गैर तकनीकी पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में नगर प्रबंधकों के 163 रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति तक संविदा के आधार पर नियोजन की स्वीकृति दी गई है। सचिवालय लोकल एरिया नेटवर्क के क्रियान्वयन हेतु 65 करोड़ 80 लाख 7000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के नए स्वरूप प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को राज्य में लागू करने की स्वीकृति दी गई है। भवन निर्माण विभाग के तत्कालीन सहायक अभियंता किशनगंज सुरेश राम को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।
वित्तीय वर्ष 2024-5 में पूर्व से स्वीकृत पीएम ई-बस सेवा योजना के क्रियान्वयन हेतु पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा एवं पूर्णिया के लिए कुल 400 बसों की व्यवस्था हेतु 1032 करोड़ 81 लाख रुपए के पुनरीक्षित प्राक्कलन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। बिहार पथ परिवहन निगम के लिए बसों की खरीद हेतु 73 करोड़ 20 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है।
बिहार के चार शहरों मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा एवं भागलपुर में मेट्रो रेल परियोजना के व्यवहार्यता अध्ययन एवं विभिन्न रिपोर्ट तैयार करने हेतु नामांकन के आधार पर राइट्स लिमिटेड का चयन किया गया है। परामर्श शुल्क के रूप में 7 करोड़ 2 लाख रुपए ₹10000 व्यय की स्वीकृति दी गई है। बिहार के 31 जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। शहरों को जाम से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रमंडलों एवं जिला मुख्यालयों में ऑटो रिक्शा एवं ई-रिक्शा के परिचालन को विनियमित करने की योजना तैयार करने का प्रस्ताव पारित किया गया।
दानापुर बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण में प्रभावित रेलवे संरचनाओं सहित दानापुर रेलवे स्टेशन के निकट 14.3 एकड़ रेलवे भूमि एवं पटना घाट पटना साहिब की 18 एकड़ रेलवे भूमि के मूल्यांकन के आधार पर पटना के हार्डिंग पार्क स्थित राज्य सरकार की 4.8 एकड़ भूमि के बदले राज्य सरकार एवं रेलवे के बीच विनिमय हेतु रेलवे को दिए जाने वाले 98 करोड़ 24 लाख रुपए के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।