बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव पर सबकी निगाहें हैं. बिहार में होने वाले आम चुनाव को लेकर पंचायत राज विभाग कानून में बड़ा बदलाव करने जा रहा है. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कार्यपालक अधिकारियों को बदलने संबंधी कानून में संशोधन के बाद अब पंचायती राज विभाग में चर्चा शुरू हो गई है। विभाग की मंशा है कि बीडीओ को पंचायत चुनाव तक पंचायत समिति के कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जाए। इसके बाद प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी को कार्यपालक पदाधिकारी मनोनीत किया जाए। यानी पंचायत चुनाव तक पंचायत समिति का काम बीडीओ ही देखेंगे.
विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अभी पंचायत चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, जिसमें प्रखंड के बीडीओ और पंचायत राज अधिकारी जुटे हुए हैं. इसे देखते हुए चुनाव तक इस व्यवस्था को जारी रखने पर विचार किया जा रहा है। वहीं जिला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रूप में नए अधिकारी की नियुक्ति के बाद विभाग के स्तर पर कार्रवाई शुरू हो गई है.
38 जिलों के लिए समान संख्या में उप सचिव और उससे ऊपर के अधिकारियों की मांग सामान्य प्रशासन से लेकर पंचायती राज तक जा रही है. इस संबंध में विभागीय अधिकारियों का कहना है कि चूंकि नए अधिकारी को जिला परिषद भेजा जाना है, वहां कोई दिक्कत नहीं होगी. जबकि प्रखंड स्तर पर ही पदाधिकारियों के बीच अधिकारों का आदान-प्रदान होता है, ऐसे में चुनाव के बाद पंचायत समिति में नए पदाधिकारियों को पदस्थापित करने का विचार है.