पटना। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने रविवार को नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की. इस दौरान राज्य की शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कई मुद्दों को उठाया गया. सकारात्मक माहौल में हुई इस वार्ता में बिहार के शिक्षा मंत्री ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत राज्य को मिलने वाली राशि में केंद्र द्वारा की जा रही कटौती का मुद्दा उठाया.
उन्होंने स्पष्ट किया कि इस अभियान के तहत वर्ष 2018-19 से शिक्षकों के वेतन में एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की कटौती की गई है. शिक्षा मंत्री चौधरी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बताया कि शिक्षकों के वेतन मद में कटौती के कारण बड़ी संख्या में शिक्षकों का वेतन स्वीकृत नहीं हो रहा है.
इस तरह चौधरी ने वेतन कटौती से जुड़े इस मामले में एक हजार करोड़ से अधिक की राशि कम करने की ओर केंद्रीय मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. इसके अलावा बिहार के शिक्षा मंत्री चौधरी ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शिक्षकों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए केंद्र की प्रतिबद्धता को याद दिलाया, जिसके तहत बिहार को केंद्र से 295 करोड़ रुपये मिलने थे. श्री चौधरी ने आग्रह किया कि केंद्र इस राशि को जारी करे।
बेहतर पढ़ाई के लिए अलग मध्याह्न भोजन योजना की मांग
राज्य के शिक्षा मंत्री श्री चौधरी ने भी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के सामने मध्याह्न भोजन योजना का मुद्दा उठाया. श्री चौधरी ने सुझाव दिया कि मध्याह्न भोजन योजना को एक स्वतंत्र एजेंसी के साथ मिलाकर नई शिक्षा नीति के तहत नाश्ते का प्रावधान प्राप्त करें। बताया कि शिक्षकों को एमडीएम से अलग रखकर उन्होंने स्कूलों के शैक्षणिक माहौल की गरिमा बनाए रखने का भी जिक्र किया.
इसी तरह उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मध्याह्न भोजन योजना के तहत रसोइयों का वेतन बढ़ाने की भी सिफारिश की. इन सभी मामलों पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बिहार के शिक्षा मंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र इस मामले में उचित कदम उठाएगा. साथ ही आश्वासन दिया कि इस मामले में हम पटना आएंगे और इसकी समीक्षा करेंगे.