मंगलवार को वाल्मीकि नगर में हुई बिहार कैबिनेट की पहली बैठक में 13 अहम बिंदुओं पर मुहर लगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया गया. अपग्रेडेड प्लस टू स्कूलों के बुनियादी ढांचे के लिए 800 करोड़ रुपये मंजूर। साथ ही, अगले पांच वर्षों में शहरी क्षेत्रों में प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्रों में वेलनेस सेंटर और डायग्नोस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1214 करोड़ रुपये खर्च करने को हरी झंडी दी गई है।
कैबिनेट की बैठक पटना के बाहर प्रदेश में चौथी बार और पहली बार वाल्मीकिनगर में हो रही है. दोपहर करीब 2.30 बजे शुरू हुई बैठक करीब डेढ़ घंटे तक चली। बैठक में विकास के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। कैबिनेट ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा अंजुमन इस्लामिया हॉल के पुनर्निर्माण के लिए प्रस्तावित 5 करोड़ 64 लाख रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी. बरौनी में शीतल पेय एवं जूस प्रसंस्करण के लिए निजी कंपनी के 278 करोड़ के निवेश को मंजूरी विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा कि इससे 550 कुशल श्रमिकों को सीधा रोजगार मिलेगा. भोजपुर में एथेनॉल और पशु चारा बनाने वाली एक निजी कंपनी द्वारा 168 करोड़ रुपये के निवेश को भी मंजूरी दी गई है। नगर विकास विभाग की ओर से प्रस्तावित बिहार नगर पालिका नगर नियोजन (नगर नियोजन) पर्यवेक्षक संवर्ग संशोधन नियम 2021 के गठन को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है.
कैबिनेट ने पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत लाई गई 40 करोड़ 76 लाख रुपये की योजना को हरी झंडी दे दी. इसके तहत लोगों को मत्स्य पालन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के निर्माण और आयात पर प्रतिबंध में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। विभागीय सचिव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के फैसलों में एकरूपता लाने के लिए यह जरूरी है. प्रदेश के सभी जिलों में पिछड़े एवं अति पिछड़ा वर्ग के 520 विद्यालयों के संचालन एवं निर्माण के लिए 37 करोड़ 89 लाख रुपये स्वीकृत किये गये। इसके साथ ही कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।