BENGAL ELECTION 2021:ममता बनर्जी ने बंगाल चुनाव में सीएम नीतीश का आजमाया दांव..! क्या बीजेपी ‘P K’ के इस वार का बचाव कर पाएगी..?
-पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 (पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021) के लिए सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी (ममता बनर्जी) ने भी मतदाताओं को लुभाने के लिए एक घोषणापत्र (TMC घोषणापत्र) जारी किया है।##AGAIN CORONA ALERT: बिहार में कोरोना की नई लहर से सरकार अलर्ट, होगी फिर से सख्ती शुरू, बिना मास्क पकड़े जाने पर लगेगा भारी जुर्माना…!
इस घोषणापत्र को ध्यान से देखने पर लगता है कि एक-दो मामलों में ममता बनर्जी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दांव को अपनाया है। और इस दांव का सूत्रधार ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को बताया जा रहा है। उदाहरण के लिए, टीएमसी के घोषणापत्र में, पांच लाख लोगों का रोजगार और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना प्रमुख है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के घोषणापत्र में भी रोजगार और सात निश्चय के तहत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना थी।
दरअसल, बिहार विधानसभा चुनाव 2015 में, नीतीश कुमार ने अपने सात निर्णयों में एक छात्र क्रेडिट कार्ड योजना का वादा किया था। उस समय युवा मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए एक बड़ी घोषणा हुई थी, जिसका लाभ उस समय नीतीश कुमार की पार्टी को मिला था। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के चुनावी रणनीतिकार थे। इस योजना का परिणाम बिहार में अच्छा रहा। जेडीयू ने तब राजद के साथ गठबंधन किया था और भाजपा के साथ मुकाबला किया था। जेडीयू राजद गठबंधन ने चुनाव जीता और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। शायद यही कारण है कि वर्तमान में TMC रणनीतिकार ने घोषणा पत्र में छात्र क्रेडिट कार्ड को शामिल किया है।##CORONA ALERT: कोरोना की नई लहर के कारण बिहार में अलर्ट, क्या फिर लगेगा LOCKDOWN …? 21 को सीएम नीतीश लेंगे फैसला।
अब देखना होगा कि प्रशांत किशोर के इस कदम पर बीजेपी कैसी प्रतिक्रिया देती है। ममता बनर्जी ने बुधवार को ir दीदीर 10 ओंगिकर ’यानी er दीदी के 10 अंगिकार’ में कहा कि अगर उनकी सरकार बंगाल में वर्ष 2021 में बनी, तो यह बेरोजगारी दर को कम करने के लिए हर साल 5 लाख से अधिक नए रोजगार पैदा करेगी। इसके अलावा ममता बनर्जी ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने की घोषणा की।
उन्होंने कहा कि बंगाल के छात्र बिना किसी गारंटर के 10 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकेंगे। सरकार उनकी गारंटर बनेगी। हालांकि, चार फीसदी ब्याज लगेगा। इससे बच्चों की पढ़ाई का बोझ अभिभावकों पर नहीं पड़ेगा।
बता दें कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना बिहार में 2016 में लागू की गई थी। इसके तहत, सरकार उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंटर पास छात्रों को वित्तीय सहायता के रूप में 4 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करती है।##खुशखबरी:-बिहार में अब नियोजित शिक्षक भी बनेंगे लेक्चरर, हाइकोर्ट ने दिया आदेश…