बिहार में झुग्गियों में रहने वाले गरीबों के लिए राज्य सरकार एक लाख घर बनाएगी। गरीबों को घर देने के लिए बहुमंजिला इमारतें बनाई जाएंगी। शहरी विकास और आवास विभाग इस दिशा में काम कर रहा है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार विभाग द्वारा लीज पर जमीन दी गई थी। इसे बंद कर दिया गया है। जिन निकायों में जमीन लीज पर दी गई है, उन्हें रद्द कर समीक्षा की जाएगी। भूमि को पट्टे पर देने के लिए विभाग द्वारा एक स्पष्ट नीति बनाई जाएगी।
शहरी विकास विभाग इसके लिए कानून विभाग और राजस्व और भूमि सुधार विभाग से सलाह ले रहा है। इसके अलावा, प्रधान मंत्री शहरी आवास योजना के तहत शहरों में गरीबों के लिए एक लाख घर बनाने का फैसला किया है। इसके लिए स्लम एरिया में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जाएंगी। गरीबों को लॉटरी और जरूरत के आधार पर मकान आवंटित किए जाएंगे। इसके लिए सभी निकायों में एक नीति निर्धारित की जाएगी। गरीबों को मकान देने के लिए राज्य सरकार के शीर्ष स्तर पर निर्णय लिया गया है।
इसके कार्यान्वयन के लिए विभाग काम कर रहा है। हाल ही में, विभाग ने इस संबंध में निकायों को एक पत्र भी जारी किया है। अधिकारियों को स्लम बस्तियों की पहचान करने का काम सौंपा गया है। साथ ही, निगम की खाली पड़ी जमीनों को चिह्नित करें ताकि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। अगले वित्तीय वर्ष में इस योजना के धरातल पर उतरने की संभावना है।