यूपी से निकला ”बाबा का बुलडोजर” अब 1 अप्रैल से बिहार में भी दौड़ेगा, नीतीश सरकार ने हर जिले को दिए 10-10 लाख

बुलडोजर बाबा-बाबा का बुलडोजर- बाबा बुलडोजर ये वो नाम हैं जो आजकल इंटरनेट मीडिया पर खूब पढ़ने को मिल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की धुंआधार जीत के बाद बुलडोजर सुर्खियों में है तो अब बिहार सरकार ने प्रदेश में भी बुलडोजर की एंट्री करवा दी है।

 यूपी में योगी आदित्यनाथ की जीत के साथ ही इंटरनेट मीडिया में एक नया नाम ट्रेंड करने लगा। कोई उन्हें बुलडोजर बाबा कह रहा है तो कोई बाबा का बुलडोजर। किसी ने लिखा बुलडोजर मरम्मत होकर आ गए। इन सबके बीच बिहार सरकार ने भी बुलडोजर दौड़ाने का निर्णय ले लिया है। अब 1 अप्रैल से बिहार में बुलडोजर दौड़ते दिखाई देंगे। इसके लिए सरकार की ओर से 10-10 लाख रुपये बिहार के सभी जिलों को देने का निर्णय लिया है।

 दरअसल, राजस्व और भूमि सुधार मंत्री सह भागलपुर के जिला प्रभारी मंत्री राम सूरत कुमार ने बिहार विधानसभा में कहा कि सरकार के द्वारा जल्द ही गैर मजरुआ, खासमहल, कैसरे हिन्द और सरकारी विभागों के जमीनों को अतिक्रमण मुक्त करा लिया जाएगा। उन्होंने पटना हाई कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि जल निकायों को भी इस अभियान से जोड़ा जाएगा और अबैध कब्जा मुक्त कराया जाएगा। उन्होंने आनलाइन दाखिल खारिज भी होने की बात सदन को बताई।

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 उन्हीने आगे बताया कि ईटीएस के जरिये जमीन की मापी और डीएसीएलआर को जमीन विवाद के निपटारे का अधिकार देने संबंधी उपलब्धि भी गिनाई। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ कार्यवाही एवम कोर्ट मे ढंग से पक्ष नही रखने पर भी कठोर कार्यवाही की बात कही। मंत्री राम सूरत ने कहा कि राज्य सरकार जमीन को कब्जे से हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल करेगी। यह अभियान एक अप्रैल से शुरू होगा।

अपने विभागीय बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए मंत्री ने आगे कहा कि सरकार ने भूमि विवादों को प्राथमिकता से निपटाया है। सेवाएं आनलाइन की जा रही हैं। यह अच्छे परिणाम दे रहा है। उन्होंने आगे बताया कि सरकार ने प्रत्येक जिले को बुलडोजर के जरिए सरकारी जमीन को कब्जे में लेने के लिए 10-10 लाख रुपये दिए हैं। परिषद ने विभाग के बजट को ध्वनिमत से पारित कर दिया। बजट 1332 करोड़ रुपये से अधिक का है।

नीतीश के मंत्री ने आगे कहा कि अतिक्रमण को लेकर विभाग सक्रियता से काम कर रहा है। वहीं भागलपुर से जदयू विधायक ने भी अपने क्षेत्र के अतिक्रमण की समस्या को सदन में रखा।