कोरोना महामारी के इस दूसरी लहर में देश के अनेक राज्य बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं. बिहार में भी पिछले कुछ दिनों से कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है. उपयुक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा विभागीय आदेश संख्या 2633 जो कि 9.42021 तक संक्रमण फैलाव को रोकने केलिए कुछ प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई थी. जिसे अब 30.4.2021 तक लागू कर दिया गया है.
राज्य में कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार की जिलावार समीक्षा के उपरान्त कोविड संक्रमण के मामलों को नियंत्रित करने एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विभागीय आदेश संख्या 40 जो कि 18.4.2021 के माध्यम से अतिरिक्त प्रतिबंध लालू किए गये हैं जो 15.05.2021 तक लागू है. गृह सचिव, भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार कंटेनमेंट जोन को चिन्हिंत कर सामान्य रुप-रेखा तय करने की बात कही गई है.
बिहार में बढते कोरोना के मामलो को देखते हुए कई बरा कई कठिन निर्णय लिए गए हैं जिसमें से 28.04.2021 को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. जोकि 15.05.2021 तक के लिए प्रभावी हो गए हैं.
बुधवार को जारी गाइडलाइन मे कहा गया है कि….
सभी दुकानें शाम 6 बजे की बजाए 4 बजे बंद होंगी
इसके साथ ही यह भी कहा गया गया है कि बाजार में भीड़ न लगे इसके लिए स्ट्रैजरी बनाना होगा. भीड़-भाड़ की जगह वाली मंडियों पर भी प्रतिबंध लगाते हुए उन्हें खुले जगह में स्थानांतरित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई कर सकता है.
रात्रि कर्फ्यू शाम 6 बजे से सुबर 6 बजे तक रहेगा. बिहार समारोह के लिए 50 व्यक्तियों की एवं अंतिम संस्कार के लिए 20 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी. विवाह समारोह के लिए रात्रि 10 बजे से प्रभावी होगी इसके साथ ही विवाह समारोह में DJ का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा.
इस अवधी के दौरान सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत उपस्थिति के साथ कार्य करेंगे. सभी सरकारी एवं गैर सरकारी सेवको को घऱ से काम करने के लिए प्रेरित किया जाएगा.
सभी सरकारी एवं गैर सरकार कार्याल 4 बजे अपराहन में बंद हो जाएगी. दंड सहिंता की धारा 144 के बारे में पूर्व में दिए गए निदेश का सख्ती से अनुपालन जिला अधिकारी करेंगे और उनका व्यापक प्रचार-प्रसार भी कराएंगे.
लेकिन यह प्रतिबंध इस पर लागू नहीं होगा…
सार्वजनिक परिवहन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलेंगे
औद्योगिक प्रतिष्ठान चालू रहेंगे
निर्माण कार्य भी जारी रहेंगे
ई-कॉमर्स से जुड़ी सभी गतिविधियों जारी रहेंगी
स्वास्थ्य प्रक्षेप के जुड़ प्रतिष्ठान एवं गतिविधियां
ठेला पर फल, सब्जी की घूम-घूम कर बिक्री
कृषि एवं इससे जुड़े कार्य
रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकान पर रात्रि 9 बजे तक take Home सुविधा होगी
इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में सब्जी, फल, मांस मछली किराना एवं दवा की दुकानों तथा अन्य आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानों को बंद करने आदि के लिए सक्षम होंगे.
इसके अलावा जिला प्रशासन के लिए भी नियम कानून जारी किए गए हैं. जिसमें कहा गया है कि कोरोना से मरे हुए व्यक्ति का अंतिम संस्कार राज्य सरकार से करने की बात कही गई है. यह भी कहा गया है कि नगर विकास विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग इसके लिए क्रमशः नगर निकाय एंव प्रखंड विकास पदाधिकारी को अधिकृत कर आवश्यकतानुसार राशि आवंटित करेंगे.
इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि एलोपैथिक, आयुष, यूनानी डेंटिस्ट चिकित्सक सहित, लैब टेक्नीसियन नर्स, पारा मेडिकल स्टाफ एवं एनेस्थेटिस्ट के अस्थायी पदों का सृजन इन वाक इन इंटरव्यू के माध्यम से न्यूनतम एक वर्ष के लिए संविधा पर नियुक्ति की जाए. संविदा कर्मियों की भांति एक साल के सरकारी अनुभव की अधिमानता भी दी जाए. इसके साथ ही सभी भेंटीलेटर को चालू करने की बात कही गई है. निजी क्षेत्र के सहयोग से भेटीलेटर्स को चलाने की बात कही गई है. इसके साथ ही RTPCR जांचकी संख्या को और भी बढ़ाने की बात कही गई है. पश्चिम बंगाल से चुनाव से लौटे पुलिस कर्मियों को कोरोना से जांच कराने की बात कही गई है. यह भी कहा गया है कि रेमडेसिविर अन्य दवाएं मरीजों को आसानी से एक निर्धारित प्रक्रिया के अंदर मिल जाए इसकी सुनिश्चित व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग करें. बढते संक्रमण को देखते हुए एम्बुलेंस किराए पर हर जिले में लिया जाए. राज्य और जिला स्तर पर हेल्प लाइन नंबर जारी करने की बात कही गई है. मुज्जफरपुर में कोरोना सक्रमण के लिए अतिरिक्त अस्थायी अस्पताल का निर्माण कराया जाय.
सभी जिला पदाधिकारी को परिस्थिति के अनुसार धारा 144 के अन्तर्गत निर्गत करने का अधिकार दिया गया है.
इस गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि आदेश का उल्लंघन नहीं होता है तो आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा-51-60 एवं भारतीय दंड संहिता की धारा188 के प्रावधानों के अंतर्गत दंण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी