लॉकडाउन के दौरान दिल्ली सरकार मजदूरों के रहने, खाने और उनकी अन्य जरूरतों का ख्याल रखेगी। मंगलवार को हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में दिल्ली सरकार ने ये बात कही है। इस हलफनामे में सरकार ने यह भी कहा है कि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को 5-5 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन लगाया गया है।
दिल्ली सरकार ने जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली की पीठ के समक्ष हलफनामा दाखिल किया है। सरकार श्रमिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही सरकार ने बताया कि लॉकडाउन में श्रमिकों के रहने, खाने-पीने, कपड़े और दवा की व्यवस्था के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं। सरकार ने श्रमिकों के सभी जरूरतों पर काम करने के लिए एक समिति भी बनाई है जिसकी अगुवाई प्रधान सचिव करेंगे। गौरतलब है कि दिल्ली में एक सप्ताह का लॉकडाउन लगने के बाद प्रवासी मजदूरों के पलायन पर हाईकोर्ट ने सोमवार को सरकार से जवाब मांगा था।
कार्य स्थल में ही श्रमिकों को मिल रही मूलभूत सुविधाएं: सरकार ने अपनी रिपोर्ट में श्रमिकों की भलाई के लिए समुचित कदम उठाने का दावा किया है। श्रमिकों की मदद के लिए पुलिस के विशेष आयुक्त राजेश खुराना को नोडल अधिकारी बनाया गया है। सरकार सभी श्रमिकों को खाना-पानी और दवा सहित सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को कार्यस्थल पर ही ये सभी सुविधाएं देने के प्रयास लगातार जारी हैं।
पिछले साल की तरह फिर मिलेगी 5 हजार रुपए की मदद: दिल्ली सरकार ने पिछले साल लॉकडाउन में सभी मजदूरों को दो बार में पांच-पांच हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी थी। इस साल भी 20 अप्रैल से पांच हजार रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। आपको बता दें कि पिछले साल दिल्ली में पंजीकृत श्रमिकों की संख्या करीब 55 हजार थी जो अब एक लाख 71 हजार 861 तक पहुंच चुकी है। दिल्ली सरकार ने विशेष कैंप लगाकर पंजीकृत मजदूरों की संख्या में इजाफा किया है।