कोरोना की सुनामी को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार 30 अप्रैल के आसपास बड़े फैसले लेने की तैयारी कर रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 29 अप्रैल को समाप्त होते हैं। इसके तुरंत बाद, सरकार कुछ फैसलों को लागू करना चाहती है जो कोरोना को नियंत्रित करेंगे और अर्थव्यवस्था को भी खराब नहीं करेंगे। इसके लिए, पिछले साल के लॉकडाउन के अच्छे और बुरे अनुभवों को समझने के बाद एक नया मॉडल विकसित किया जा रहा है।
सरकार की रणनीति यह भी है कि संक्रमण की गति पर काबू पाने के लिए, लगभग 400 मिलियन लोगों को चार महीने में वैक्सीन सुरक्षा कवर मिलता है और कोई भी निर्णय इस अभियान की गति को प्रभावित नहीं कर सकता है। ट्रेन और हवाई सेवाओं से संबंधित निर्णय संबंधित मंत्रालय द्वारा लिया जाएगा।
2022 की पहली छमाही में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। देश भर में 30 अप्रैल से केंद्र सरकार के सामने प्रमुख फैसलों के कार्यान्वयन की खिड़की खुली है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, इन्हें 29 अप्रैल की रात से लागू किया जा सकता है।
अनलॉक -2 मॉडल लागू होने की संभावना है
सूत्रों के मुताबिक, पिछले साल 29 जून से शुरू हुआ अनलॉक -2 का मॉडल फिर से लागू किया जा सकता है। इनमें, अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए आवश्यक गतिविधियाँ सख्त दिशानिर्देशों के साथ शुरू की गईं। सभी अनावश्यक गतिविधियों को नियंत्रण में रखा गया था।
इस पूरे अभियान का कार्य स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और NITI Aayog के शीर्ष अधिकारियों को सौंपा जा सकता है। इसकी कमान प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा की जाएगी। केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पूरे तालाबंदी को लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह टीकाकरण अभियान और अर्थव्यवस्था के बड़े लक्ष्यों दोनों को खतरे में डाल सकता है।
स्कूल से कॉलेज तक सिनेमा बंद किया जा सकता है
- स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग संस्थान ऑनलाइन चलाए जा सकते हैं। कोई ऑफ़लाइन कक्षाएं नहीं होंगी।
- सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम और सेमिनार स्थल आदि बंद रहेंगे।
- सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और अन्य बड़ी घटनाओं पर भी कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
रात के कोरोना कर्फ्यू पर विचार
केंद्र सरकार रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक देश भर में कोरोना कर्फ्यू का प्रावधान ला सकती है। इसमें महत्वपूर्ण गतिविधियों को भी छूट दी जाएगी। इसके अलावा औद्योगिक इकाइयों, राष्ट्रीय-राज्य राजमार्गों, कार्गो लोडिंग-अनलोडिंग, ट्रेनों, बसों, विमानों से लौटने वाले लोगों को गंतव्य तक पहुंचने के लिए ऑटो-टैक्सी चलाने की अनुमति दी जा सकती है। इसी तरह का मॉडल पिछले साल अनलॉक -2 में लागू किया गया था। इस दौरान नए मरीज कम होने लगे।
Source -dainik bhaskar