अगले वित्तीय वर्ष (2021-22) से, 1.25 लाख नए युवाओं को सालाना स्वयं सहायता भत्ता दिए जाने की तैयारी हो रही है। इस संबंध में, योजना और विकास विभाग ने एक आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री स्व-सहायता भत्ता योजना को पांच साल (2021-2026) के लिए बढ़ाया गया है। भत्ते का भुगतान लाभार्थियों के खाते में पहले के नियम और शर्तों के आधार पर ही किया जाएगा।
इस योजना के तहत, 20 और 25 वर्ष की आयु के बीच 12 वीं पास बेरोजगार युवाओं को रोजगार की तलाश में सहायता करने के लिए सहायता भत्ता दिया जाता है। भत्ता उन युवाओं को दिया जाता है जिन्होंने 12 वीं कक्षा के बाद पढ़ाई नहीं की है और अगली कक्षा में दाखिला नहीं लिया है। लाभार्थी को एक हजार रुपए महीने के हिसाब से अधिकतम दो वर्षों तक भत्ता दिया जाता है।👉बिहार में जमीन खरीद बिक्री में बड़ा बदलाव, जानें नई प्रक्रिया
वर्ष 2016-17 में इस योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत अभी तक पांच लाख से अधिक युवाओं को इसका लाभ दिया गया है। इसके अंतर्गत 650 करोड़ से अधिक राशि का भुगतान युवाओं के बैंक खाते में किया जा चुका है। अगले पांच वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक में प्रति वर्ष 150 करोड़ की दर से कुल 750 करोड़ का भुगतान होने का अनुमान है। इस राशि से पूर्व से चयनित लाभार्थियों का भी भुगतान होगा।👉Bihar Panchyat Election: बिहार पंचायत चुनाव में तो इस कारण हो रही देरी,ये है देरी का कारण…
अधिक आवेदन प्राप्त होने पर भी कोई अस्वीकृति नहीं
हालांकि, विभागीय अधिकारियों का यह भी कहना है कि यदि प्रत्याशित से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो उन्हें अस्वीकार नहीं किया जाएगा। दस्तावेजों की जांच के बाद भत्तों का भुगतान शुरू किया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाते हैं। इसके लिए सभी जिलों में जिला पंजीकरण और परामर्श केंद्र स्थापित किए गए हैं।
Source-hindustan