पटना। राज्य सरकार के अधिकारियों को फिट रखने और बेहतर स्वास्थ्य के साथ अपना काम करने में सक्षम होने के लिए, सरकार का ध्यान अधिकारियों की फिटनेस पर है। वार्षिक मूल्यांकन में अधिकारियों की स्वास्थ्य रिपोर्ट की भी आवश्यकता होगी। इसे देखते हुए सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा के साथ-साथ वन सेवा और बिहार प्रशासनिक सेवा के 40 अधिकारियों का स्वास्थ्य परीक्षण करने और इसकी रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।
सरकार को फिटनेस प्रमाण पत्र देना होगा
भारतीय सेवा के अधिकारियों के साथ-साथ, बिहार प्रशासनिक सेवा और शिक्षा सेवा के अधिकारियों को हर साल अपने काम की रिपोर्ट सरकार को देनी होती है। फिटनेस प्रमाणपत्र के बिना वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट पारित नहीं की जाती है। इस व्यवस्था के मद्देनजर, सामान्य प्रशासन विभाग ने 40 अधिकारियों को स्वास्थ्य जांच के निर्देश जारी किए थे। अधिकारियों के स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था के लिए स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य विभाग ने सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के साथ-साथ इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में अधिकारियों के स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था की है।
सभी अस्पतालों में की गई जांच की व्यवस्था
राज्य के अस्पतालों में मरीजों की अधिक संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के अधीक्षकों की संख्या जारी की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिकारियों का स्वास्थ्य परीक्षण कम समय में हो। अधीक्षक को पूर्व सूचना देकर अधिकारी अपनी सुविधा के अनुसार स्वास्थ्य जांच के लिए अस्पताल जा सकता है। मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के साथ, विभिन्न सदर अस्पतालों और इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और सीजीएचएस अस्पतालों में भी फिटनेस जांच की जा सकती है।
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जांच के लिए दो हजार से 22 सौ रुपये देने होंगे
बनाए गए नियमों के तहत, अधिकारियों को पैथोलॉजिकल-रेडियोलॉजिकल परीक्षा के साथ छाती का एक्स-रे, पेट का अल्ट्रासाउंड, ईसीजी करना होगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने पैकेज तय कर दिया है। महिलाओं को सभी परीक्षणों के लिए 2200 रुपये का भुगतान करना होगा, जबकि पुरुषों को दो हजार रुपये का शुल्क देना होगा। सिविल सर्जन, अस्पताल निदेशकों के साथ-साथ मेडिकल कॉलेज अस्पताल अधीक्षकों को अधिकारियों के फिटनेस प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया है।