वीरपुर नपं का बजट पारित, शहर को स्वच्छ रखने का लिया संकल्प

वीरपुर(सुपौल): नगर पंचायत वीरपुर के वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट मुख्य पार्षद तनवीर आलम की अध्यक्षता में शनिवार को वार्ड पार्षदों की उपस्थिति में पारित किया गया। बजट बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी किशोर कुणाल, नगर प्रबंधक मोजिबुल हसन, मुनिसिपल फिनांस एक्सपर्ट अमित बसाक, आकाश अनुज, विशाल सैनी, लेखापाल सत्यनारायण चौधरी एवं अन्य उपस्थित थे।

सदस्यों की ओर से बजट को नगर के विकास के अनुरूप बताते हुए ध्वनि मत से पारित किया गया। बजट में मुख्य रूप से वित्तीय वर्ष 2022-23 की कुल अनुमानित आय 62 करोड़ 95 लाख एवं कुल 60 करोड़ 76 लाख अनुमानित व्यय का उपलब्ध किया गया है। इस प्रकार कुल अवशेष राशि 2.19 ( दो करोड़ उन्नीस लाख) रहने का अनुमान है।

जानकारी दी गई कि आय के मुख्य स्त्रोत में नगर पंचायत क्षेत्र के बकायेदार से संपत्ति कर, मोबाइल कर एवं ट्रेड लाइसेंस शुल्क की वसूली की जाएगी। जिन लोगों के द्वारा होल्डिग कर का भुगतान समय पर नहीं किया गया है उन पर बिहार नगरपालिका कर एवं गैर- कर विनियम 2014 के प्रावधानों के अंतर्गत ़कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ठोस कचरा प्रबंधन के तहत कचरे से खाद निर्माण हेतु कंपोस्ट पिट निर्माण, डोर टू डोर कचरा संग्रह एवं उसका प्रसंस्करण किया जायेगा। शहर को जलजमाव से निजात दिलाने के लिए स्ट्रोम वाटर ड्रेनेज का निर्माण किया जाएगा एवं सरकार के विशेष अनुदान की सहायता नेपाल से सटे वार्ड में रिग बांध का निर्माण किया जाएगा।

फिट इंडिया अभियान के तहत ओपन जिम एवं हेल्थ केयर, आंगनबाड़ी केंद्र, पुस्तकालय, शवदाह गृह सहित मोक्षधाम, वृद्धों हेतु आश्रय स्थल, शहरी गरीबों के लिए बहुमंजिला आवासन का निर्माण किया जायेगा। नागरिकों के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जायेगा जिसकी निगरानी नगर थाना के स्तर से की जायेगी।

सरकारी योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाने एवं आंतरिक राजस्व में वृद्धि के उद्देश्य से टाउन प्लानिग अंतर्गत नगर निकाय सभी भवन का जियो टैगिग करते हुए फोटो संकलित करने का कार्य करेगी एवं नगरपालिका के अनुमोदन से सभी मकानों को क्यूआर कोड आधारित होल्डिग संख्या प्रदान करेगी एवं जलापूर्ति संबद्धता से संबधित सूचना, डोर टू डोर कचरा संग्रहण से संबंधित को एकत्रित करने का कार्य करेगी। बजट में 30.56 त्‍‌न अर्थात 19 करोड़ 24 लाख लगभग रुपया शहरी गरीबों के लिए आधारभूत सेवाओं हेतु कर्णांकित करने का उपबंध किया गया है।