बिहार के अंचलों में पदस्थापित संविदा अमीन द्वारा सरजमीनी सेवाओं की रिपोर्ट नहीं भेजे जाने को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने गंभीरता से लिया है। विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र देकर वैसे अमीन जिनके द्वारा जनवरी में कोई कार्य नहीं किया गया है उनका वेतन तत्काल प्रभाव से रोकने का निर्देश दिया है। ऐसे अमीन को उनके अंचलाधिकारियों के जरिए तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण पूछने और नियमानुसार कार्रवाई कर उसकी जानकारी विभाग को देने को कहा गया है।
फिलहाल 42 अमीनों को चिह्नित करके उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए संबंधित जिलाधिकारी को पत्र दिया गया है। जानकारी के अनुसार, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह द्वारा सरजमीनी सेवाओं की समीक्षा के दौरान कई जिलों के संविदा अमीन द्वारा किए कार्य को असंतोषजनक पाया गया। विभाग के सहायक निदेशक, भू-अर्जन- सह-नोडल पदाधिकारी, ऑनलाइन सेवाएं राकेश कुमार की तरफ से सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में पत्र लिखा जा रहा है।
सरजमीनी सेवाओं में मुख्य रूप से दखल-दहानी, ऑपरेशन बसेरा, जल निकायों से अतिक्रमण हटाना, लोक भूमि से अतिक्रमण हटाना, भूमि की मापी आदि आता है। इसकी रिपोर्ट के लिए विभाग द्वारा एमआईएस यानि मंथली इंवेंटरी सिस्टम बनाया गया है। अमीन द्वारा किए जा रहे कार्य को संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा एमआईएस रिपोर्ट में भरा जाना है। इससे फील्ड में किए जा रहे वास्तविक काम की जानकारी विभाग को प्राप्त हो सकती है।
इसके बावजूद अंचलों द्वारा सरजमीनी सेवाओं की रिपोर्ट को अपलोड नहीं किया जा रहा है। जो रिपोर्ट अपलोड की गई है, उसमें कई अमीन का कार्य शून्य रिपोर्टेड है। गौरतलब है कि पिछले साल अप्रैल में 487 संविदा अमीन की सेवा सभी अंचलों को उपलब्ध कराई गई थी। संविदा अमीन को मुख्य रूप से सरजमीनी सेवा का काम करना था।
Source-hindustan