बिहार में मोबाइल टावर लगाने की राह में रोड़ा बने अफसर, महीनों से दबाकर बैठे हैं दो हजार आवेदन

पटना। बिहार के शहरी निकायों में मोबाइल टावर लगाने व आप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए दो हजार से अधिक आवेदन लंबित पड़े हैं। करीब 90 प्रतिशत शहरी निकाय ऐसे हैं, जिन्होंने एक भी आवेदन को स्वीकृत नहीं किया है। इससे राजस्व का भी नुकसान हो रहा। नगर विकास एवं आवास विभाग ने शहरी निकायों के इस रवैये पर आपत्ति जताते हुए इसमें अविलंब सुधार का निर्देश दिया है। समीक्षा बैठक के दौरान प्रधान सचिव आनंद किशोर ने शहरी निकायों के पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि आवेदनों को बेवजह लटका कर न रखें। अगर आवेदन स्वीकृति के लायक नहीं है, तो उन्हें अस्वीकृत कर दें मगर लंबित आवेदनों की संख्या कम की जाए।

आवेदन दबाकर बैठे हैं अफसर

जानकारी के अनुसार, राज्य के 141 शहरी निकायों में मोबाइल टावर व आप्टिकल फाइबर बिछाने के 2538 आवेदन आए हैं। इसमें महज 48 को ही स्वीकृति दी गई है, जबकि 327 आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया गया है। अभी 129 आवेदन प्रक्रियाधीन हैं जबकि 2034 आवेदन लंबित पड़े हैं।

मुजफ्फरपुर में सर्वाधिक आवेदन स्वीकृत

राज्य के 141 में से महज 14 शहरी निकायों ने ही आवेदनों को स्वीकृति दी है। इसमें सर्वाधिक 17 आवेदन मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में स्वीकृत किए गए हैं। इसके बाद फुलवारीशरीफ में पांच, भागलपुर में चार जबकि पटना, बिहट और डेहरी डालमियानगर में तीन-तीन आवेदन स्वीकृत हुए हैं। रक्सौल, अरेराज, सुगौली, बगहा और मनिहारी में दो-दो जबकि बड़हिया, गोपालगंज और छपरा में महज एक-एक आवेदन स्वीकृत हुआ है।

अब आनलाइन अनुमति अनिवार्य

नगर विकास एवं आवास विभाग ने अगस्त, 2020 में बिहार मोबाइल टावर आप्टिकल फाइबर केबल नियमावली लागू की थी। इसके तहत छह माह के भीतर मोबाइल टावर व आप्टिकल फाइबर के लिए आवेदन करना जरूरी था। आवेदन की समय सीमा कई बार बढ़ाई गई। आवेदन के साथ नगर पंचायत के लिए 16 हजार, नगर परिषद के लिए 18 हजार और नगर निगम के लिए एकमुश्त 20 हजार रुपये शुल्क देना है। इसके अलावा आवेदन स्वीकृत होने पर भूमि उपयोग के लिए प्रति वर्ग फीट की दर से शुल्क देना होता है। शहरी निकायों के पदाधिकारी आवेदनों की जांचकर जांचकर एनओसी देते हैं। बिना अनुमति के टावर लगाने वालों पर जुर्माने का भी प्रावधान है

सर्वाधिक आवेदन वाले 10 शहरी निकाय

• निकाय      आवेदन   स्वीकृत   अस्वीकृत
• पटना        425       03      198
• मुजफ्फरपुर  148      17       08
• भागलपुर    117       04       00
• पूर्णिया      100       00       00
• गया          87       00       04
• कटिहार      66       00       39
• बेगूसराय     56       00       33
• बिहारशरीफ  51       00       00
• मोतिहारी     50       00       00
• दरभंगा       49      00        00
• 2538 आवेदन आए हैं अभी तक
• 327 आवेदन किए गए अस्वीकृत
• 129 आवेदन फिलहाल प्रक्रियाधीन
• 2034 आवेदन पड़े हुए हैं लंबित