ACTION IN NITISH GOVERNMENT: लोक शिकायत निवारण अधिकारी की सुनवाई के दौरान कार्य में लापरवाही, कदाचार व उपस्थित नहीं होने पर शासन ने प्रखंड विकास अधिकारियों (बीडीओ) के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. यही कारण है कि पिछले दो माह में 26 बीडीओ को ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दंडित किया गया है. लगातार ऐसी कार्रवाई की जा रही है। कुछ को चेतावनी दी गई है और कुछ को रोक दिया गया है।
विभाग मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि योजनाओं के क्रियान्वयन में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे बीडीओ पर विभाग की नजर है। मंत्री ने माना है कि बार-बार निर्देश देने के बाद भी कई बीडीओ ऐसे हैं जो लापरवाही बरत रहे हैं. उनकी लापरवाही के कारण योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी हो रही है और जनता को योजना का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है.
वहीं सुनवाई में लोक शिकायत निवारण अधिकारी के न होने से लोगों की शिकायतों का निस्तारण समय पर नहीं हो पाता है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत होने वाली सुनवाई में उपस्थित नहीं होने वाले अधिकारियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे.
रोहतास जिले के दावाथ प्रखंड के बीडीओ शिवेश कुमार और पूर्वी चंपारण के तुरकौलिया के बीडीओ राजेश भूषण को लोक शिकायत अधिकारी के यहां सुनवाई से अनुपस्थित रहने पर कड़ी चेतावनी दी गई है. इसी तरह नालंदा, भागलपुर, गया, औरंगाबाद, सीतामढ़ी, मधुबनी, अरवल, भोजपुर, जमुई, शेखपुरा आदि जिलों के बीडीओ के खिलाफ कार्रवाई की गई है.