पटना : नीतीश कुमार जनता दरबार : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष जनता दरबार में आए अनुदानग्राही महाविद्यालयों द्वारा शिक्षकों व कर्मचारियों के वेतन भुगतान में मनमानी की शिकायतों को शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने काफी गंभीरता से लिया है।
शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने मंगलवार को कॉलेजों के प्रबंधकों को निर्देश देते हुए कहा कि शिक्षकों से लगातार मिल रही शिकायतों को लेकर सरकार काफी गंभीर है। शिक्षकों एवं कर्मचारियों के वेतन का भुगतान पारदर्शी तरीके से डीबीटी के माध्यम से तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करें, अन्यथा राज्य सरकार कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगी।
शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि परिणाम आधारित अनुदान प्राप्त करने वाले 222 संबद्ध डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन भुगतान की ऐसी व्यवस्था की जा रही है ताकि अनुदान की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचे। इसके लिए शिक्षा विभाग ने एक सॉफ्टवेयर भी तैयार किया है। नई व्यवस्था से डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों व कर्मचारियों को इसी वित्तीय वर्ष से वेतन भुगतान की व्यवस्था लागू की जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे कॉलेजों के प्रबंधकों के लिए आंतरिक स्रोतों से होने वाली आय का 70 प्रतिशत वेतन पर खर्च करना अनिवार्य कर दिया गया है।
ये शर्तें अनुदान के लिए लागू होंगी
शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि अगले वर्ष से अनुदान प्राप्त करने हेतु महाविद्यालयों के प्रबंधकों को गत वर्ष प्राप्त राशि का शत-प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण पत्र, डीबीटी एवं संस्थान से शिक्षकों एवं कर्मचारियों को किये गये वेतन भुगतान का बैंक विवरण । शिक्षा विभाग को आय से वेतन पर खर्च होने वाली 70 फीसदी राशि का पूरा ब्योरा देना होगा, अनुदान राशि इन शर्तों को पूरा करने पर ही मिलेगी। बता दें कि जनता दरबार में शिकायत के बाद शिक्षा मंत्री ने मामले को गंभीरता से लिया।