7th Pay Commission: केंद्र सरकार महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है. दरअसल, बीते दो महीनों से आईसीपीआई इंडेक्स में उछाल देखने को मिला है. ऐसे में सरकारी कर्मचारियों को डीए बढ़ने की उम्मीद जग गई है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार डीए में 3 फीसदी का इजाफा कर सकती है. अभी 34 फीसदी डीए मिलता है.
7th Pay Commission: महंगाई के खिलाफ केंद्र की मोदी सरकार एक बार फिर महंगाई भत्ते (Dearness Allowance, DA) में इजाफा कर सकती है. मीडिया रिपोर्ट की मानें तो आने वाले समय में मोदी सरकार (Modi Government) केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ाकर खास सौगात दे सकती है.
इस कारण बढ़ सकता है डीए
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है. इसका कारण है कि एआईसीपीआई इंडेक्स (AICPI Index) में दो महीने लगातार कमी आने के बाद मार्च 2022 में इसमें उछाल आया है. इस कारण सरकारी कर्मचारियों को डीए बढ़ने की उम्मीद जग गई है. उम्मीद है कि महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) इस बार भी 3 फीसदी बढ़ सकता है.
दो बार दिया जाता है महंगाई भत्ता
गौरतलब है कि 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को साल में दो बार महंगाई भत्ता दिया जाता है. एक बार जनवरी महीने में और दूसरी बार जुलाई महीने में महंगाई भत्ता दिया जाता है.
ऐसे में बताया जा रहा है कि, अप्रैल, मई और जून के पूरे आंकड़े आने के बाद ही केन्द्र सरकार महंगाई भत्ता को लेकर फैसला लेगी. हालांकि, इतना तो साफ है कि अगर इसमें उछाल आता है, तो जुलाई महीने में डीए में एक और बढ़त सरकार कर सकती है.
कितना बढ़ेगा डीए
गौरतलब है कि, केंद्रीय कर्मचारियों को अभी 34 फीसदी डीए मिलता है. अब अगर एक बार फिर केन्द्र सरकार डीए (Dearness Allowance) में 3 फीसदी का इजाफा करती है तो सरकारी कर्मचारियों की डीए बढ़कर 37 फीसदी हो जाएगा. अगर ऐसा हो जाता है तो इससे 50 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनधारियों को सीधा लाभ मिलेगा.
बता दें, बीते साल 2021 में केन्द्र सरकार ने महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में इजाफा किया था. डीए और डीआर को 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया गया था. फिर साल 2021 में ही केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2021 में डीए में 3 फीसदी का इजाफा किया.
जिसके बाद डीए 31 फीसदी हो गया. फिर इसमें इजाफा हुआ और डीए 34 फीसदी हो गया है. बता दें, महंगाई भत्ता केंद्र और राज्य के सरकारी कर्मचारियों को उनके रहन-सहन के स्तर को बेहतर बनाने के लिए दिया