राज्य सरकार ने बिहार के 12 नगर निगमों के लिए 113 करोड़ 43 लाख 47 हजार 802 रुपये मंजूर किए हैं। यह राशि पांचवें राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार स्वीकृत की गई है। इस राशि से निकायों को फिलहाल आर्थिक संकट से निजात मिलेगी। इसका 50 प्रतिशत मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना और मुख्यमंत्री शहरी नाली-गली पक्कारण योजना पर खर्च किया जाएगा। वैसे, राज्य में पांचवें वित्त आयोग का कार्यकाल समाप्त हो गया है।
छठे राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। इसकी अनुशंसा के अभाव में पंचम वित्त आयोग की शर्तों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित राज्य वित्त आयोग की राशि में से 12 नगर निगमों के लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने 113 करोड़ से अधिक की स्वीकृति प्रदान की है। सभी नगर निगम इस अनुदान सहायता का उपयोग विभिन्न कार्यों के साथ-साथ कर्मचारियों के वेतन और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के टर्मिनल लाभों के लिए कर सकेंगे। बता दें कि पांचवे वित्त की राशि निकाय के क्षमता निर्माण, ई-नगर पालिका और डेटाबेस प्रबंधन, प्रशिक्षण, मॉडल सिटी और टाउन मास्टर प्लान और डीपीआर तैयार करने पर खर्च की जा सकती है। इस अनुदान राशि में से 30 प्रतिशत पेयजल एवं 20 प्रतिशत नालों व गलियों के फ़र्श पर खर्च किया जायेगा। एक प्रतिशत राशि निकायों के आंतरिक अंकेक्षण, दोहरी लेखा प्रणाली आदि के लिए होगी।
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पटना नगर निगम के लिए 21 करोड़ रुपये
10 लाख से अधिक की आबादी वाला पटना नगर निगम राज्य का एकमात्र निकाय है। छठे राज्य वित्त की सिफारिश की प्रत्याशा में 11 सितंबर 2020 को पटना नगर निगम को 50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। उस राशि को इस बार आवंटित धन से समायोजित किया जाना है। अभी आधी राशि ही जारी की जा रही है, इसलिए 46 करोड़ 60 लाख 33 हजार 804 में से 25 करोड़ का समायोजन पटना के लिए किया गया है. ऐसे में पटना को 21 करोड़ 60 लाख 33 हजार 804 रुपये आवंटित किए गए हैं।
नगर निगम राशि
पटना 216033804
बिहारशरीफ 829099994
आरा 74462661
गया 134134714
भागलपुर 111383540
मुजफ्फरपुर 98622660
दरभंगा 81932793
कटिहार 67997860
बेगूसराय 68642559
मुंगेर 59587514
पूर्णियां 82057643
छपरा 56582060